Pojk Protests Joint Awami Action Committee 2026: पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या महिन्याभरापासून सुरु असलेल्या जनआंदोलनाने आता अधिकच हिंसक वळण घेतले आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीने 15 जुलै रोजी एक खळबळजनक दावा केला. कमिटीच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी ओव्हरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशनचे अध्यक्ष सय्यद कमर रझा यांना आपले विशेष दूत बनवून चर्चेसाठी पाठवले होते.

या कथित आश्वासनानंतर कमिटीने मुझफ्फराबादच्या दिशेने काढण्यात येणारा आपला प्रस्तावित 'लॉन्ग मार्च' स्थगित केला होता. मात्र, या दाव्यानंतर काही वेळातच पाकिस्तानातून धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून, पाकिस्तान लष्कराने (Pakistani Army) आंदोलकांशी कोणतीही चर्चा केल्याचा किंवा प्रतिनिधी पाठवल्याचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला.

या गोंधळात आणखी भर घालत PoJK चे कायदा मंत्री अकील मलिक यांनीही एका टीव्ही मुलाखतीत स्पष्ट केले की, सरकार आणि अवामी ॲक्शन कमिटी यांच्यात कोणतीही चर्चा सुरु नाही, तसेच लष्करप्रमुखांनी कोणालाही मध्यस्थीसाठी पाठवलेले नाही. सरकार आणि लष्कराच्या या भूमिकेमुळे आंदोलकांमध्ये प्रचंड संताप आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. आंदोलनकर्त्यांच्या सूत्रांनी आरोप केला की, केवळ लॉन्ग मार्च रोखण्यासाठीच लष्कराच्या नावाने चर्चेचा खोटा बनाव रचण्यात आला. या फसवणुकीमुळे संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी आता थेट पाकिस्तान सरकारला 21 जुलैपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्याचा अल्टिमेटम दिला.

आंदोलकांनी अटक केलेल्या सर्व नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची त्वरित सुटका करावी, सुरक्षा दलांची कारवाई मागे घ्यावी, तसेच इंटरनेट आणि दळणवळण सेवा पूर्ववत करावी, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. याशिवाय, पूर्वी ठरलेली 38 कलमी मागण्यांची सनद लागू करावी, राजकीय प्रतिनिधित्व सुधारावे आणि वीज, अन्नधान्य पुरवठा यांसारख्या मूलभूत सेवा कमी दरात उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशी त्यांची मागणी आहे. 21 जुलैपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास 22 जुलैपासून मुझफ्फराबाद 'लॉन्ग मार्च' पुन्हा सुरु करण्याचा इशारा जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटीने दिला असून, तोपर्यंत सर्व ठिकाणी ठिय्या आंदोलने सुरुच राहतील असे स्पष्ट केले.

गेल्या 40 दिवसांत या आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारात तब्बल 73 लोकांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तान रेंजर्सने अद्याप 57 मृतदेह त्यांच्या नातेवाईकांच्या स्वाधीन केलेले नाहीत, असाही गंभीर आरोप केला जात आहे. या अमानुष कारवाईमुळे स्थानिक जनतेमध्ये पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराविरोधात कमालीचा असंतोष असून, लोक आता कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.