Anti-Pakistan Protests In PoK: पाकव्याप्त काश्मीरच्या (PoK) रहिवाशांनी संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) वाहन थांबवून घोषणाबाजी केली. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, लोकांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या वाहनासमोर 'पाकिस्तान आर्मी गो बॅक', 'आम्हाला स्वातंत्र्य हवे आहे' आणि 'काश्मीरमध्ये हत्या थांबवा' अशा घोषणा दिल्या. या निषेधाचा व्हिडिओ शेअर करत एका अज्ञात व्यक्तीने ट्विट केले आहे की, "पाकव्याप्त काश्मीरचे लोक पाकिस्तानी सैन्य परत जा, आम्हाला स्वातंत्र्य हवे आहे आणि काश्मीरमध्ये हत्या थांबवा," असे नारे देत लोकं संयुक्त राष्ट्र रस्त्याच्या मधोमध उतरले आहेत.

पीओके भागात आजकाल निदर्शने सामान्य झाली आहेत. बद-ए-शिमल वृत्तपत्रानुसार, यापूर्वी स्कार्दू, गिलगिट आणि इतर काही भागांमध्ये अंजुमन-ए-इमामिया, मजलिस-ए-वहदत-उल-मुस्लिमीन, नागरी समाज आणि जमात-ए-इस्लामी यांच्या समर्थनाने निदर्शने करण्यात आली आहेत.

अटक केलेल्यांना सोडण्याचे सरकारचे आश्वासन

सरकारने आंदोलकांना अटक केलेल्यांची लवकरच सुटका केली जाईल असे आश्वासन दिले असले तरी लोडशेडिंग, महागाई आणि जमीन भाडेतत्त्वावर देणे यासारख्या अनेक मूलभूत समस्यांवर युद्धपातळीवर उपाय करणे आवश्यक आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान सरकार समस्यांमधून मार्ग काढण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करत नाही.

इमामिया समुदायाच्या सदस्यांच्या अटकेचे प्रकरण लवकरात लवकर सोडवले गेले नाही, तर अत्यंत कमकुवत वाटणाऱ्या सरकारी रिटला ते आव्हान ठरेल, असे वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिले आहे. गिलगिट बाल्टिस्तानमधील लोक गेल्या 74 वर्षांपासून पाकिस्तानच्या ताब्यातील भूभागातील अधिकारांच्या गैरवापराबद्दल निषेध करत आहेत. 13 ऑक्टोबर 2005 रोजी 13 राजकीय कार्यकर्त्यांच्या अटकेचा निषेध करत अलीकडेच गिलगिटमध्ये लोकांनी निदर्शने केली. 2009 मध्ये लष्करी न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

या निदर्शनात जाफरिया समुदायानेही सहभाग घेतला. यापूर्वी सोमवारी जाफरिया समाजाचे प्रमुख आगा राहत हुसेन अल हुसेन यांनी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या 13 तरुणांच्या सुटकेवर चिंता व्यक्त केली होती. स्थानिक माध्यमांनुसार, अंजुमन-ए-इमामियाने देखील या मुद्द्यावर निषेध केला कारण सध्याच्या गिलगिट-बाल्टिस्तान सरकारने दोन महिन्यांत त्यांची सुटका करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. जाफरिया समुदायातील महिला आणि मुलांनी सहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरूच ठेवले असून शिया नेत्यांनी हा प्रश्न सोडवला नाही आणि 13 पुरुषांची सुटका केली नाही तर ठिकठिकाणी निदर्शने केली जातील.

गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या संवैधानिक दर्जा आणि अधिकारांबद्दल अधिक बोलण्याची मागणी जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तानचे उपाध्यक्ष आणि मिल्ली याकझेहती परिषद सेक-जनरल लियाकत बलोच यांनी केली आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोकांच्या हक्कासाठी तसेच गिलगिट-बाल्टिस्तानला घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्यासाठी पक्ष लढत राहील, असे ते म्हणाले.

पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी सामरिकदृष्ट्या स्थित असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानला तात्पुरती प्रांतीय दर्जा देण्यासाठी कायद्याला (26 वी घटना दुरुस्ती विधेयक) अंतिम रूप दिले आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान आता एक स्वायत्त प्रदेश आहे आणि विधेयक मंजूर झाल्यानंतर तो देशाचा पाचवा प्रांत बनेल.