चीनच्या दबावाखाली पाकिस्तानच्या आर्थिक समन्वय समितीने (ECC) गेल्या वर्षी 13 जुलै रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मरण पावलेल्या आणि जखमी झालेल्या 36 चीनी नागरिकांच्या नातेवाईकांना $11.6 दशलक्ष (About Rs 86 crore) भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनी कंत्राटदार आणि कर्मचाऱ्यांना संरक्षण आणि दासू धरण प्रकल्पातील पीडितांना भरपाई या मुद्द्यावरुन चीन (China) आणि पाकिस्तानमधील (Pakistan) संबंध ताणले गेले आहेत. (Pakistan To Provide Financial Compensation To Families Of Chinese Nationals Killed In A Terrorist Attack)

दरम्यान, खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात जागतिक बँकेच्या मदतीने चालवलेला दासू जलविद्युत प्रकल्प चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (SPEC) चा भाग नाही. समा टीव्हीच्या वृत्तानुसार, दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्या चिनी नागरिकांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याचा निर्णय शुक्रवारी अर्थमंत्री शौकत तारीन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ECC बैठकीत घेण्यात आला.

तसेच, हाँगकाँग (Hong Kong) पोस्टच्या म्हणण्यानुसार, चीनमधील अशाच एका घटनेत बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईच्या सहापट रक्कम देण्यासाठी चीनच्या वीज कंपन्या पाकिस्तानवर दबाव आणत होत्या. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर लगेचच चिनी कंपनीने काम बंद केले होते. तसेच 37 दशलक्ष डॉलर्सची भरपाई देण्याची मागणी केली होती. चीनचे वर्चस्व ज्याप्रकारे वाढत आहे त्यानुसार 2025 सालापर्यंत पाकिस्तानमध्ये काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांची संख्या 5 दशलक्षांपेक्षा जास्त होईल, असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.

पाकिस्तानला बांधील नव्हते, तरीही दुप्पट भरपाई द्यावी लागेल

Pretr च्या मते, आत्मघाती हल्ल्यात बसमधील 10 चिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि 26 जण जखमी झाले. चीनची गेझौबा कंपनी 4320 मेगावॅटचा दासू जलविद्युत प्रकल्प उभारत आहे. विशेष म्हणजे चिनी कामगारांना नुकसान भरपाई देण्यास पाकिस्तान कायदेशीररित्या बांधील नाही. इतकेच नाही तर चीनने आपल्या पीडितांसाठी दुप्पट भरपाई आकारली आहे, जेवढी भरपाई तो स्वतः अशाच हल्ल्यांनंतर देत आहे. पाकिस्तान सरकारने याआधी दहशतवादी हल्ल्याचे श्रेय गॅस गळतीला देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु नंतर सत्य स्वीकारावे लागले. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी चीनने तज्ज्ञांनाही पाठवले होते.