अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) अशरफ घनी (Ashraf Ghani) यांचे लोकशाहीवादी सरकार उलथवून लावत तालिबान्यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आहे. तालिबानला सत्ता स्थापन करण्यामध्ये पाकिस्तानने मदत केली असल्याचा आरोपही अंतरराष्ट्रीय समुदयाकडे सातत्याने लावण्यात आला आहे. आफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता आल्यानंतर अफगाण नागरिकांची (Afghan Citizens) आर्थिक स्थिती अधिकच हालाखीची बनली आहे. याच पाश्वभूमीवर अफगाणिस्तानातील परिस्थितीबाबत (Afghanistan Crisis) भारत (India) 10 नोव्हेंबर रोजी प्रादेशिक सुरक्षा संवादाचे आयोजन (Regional Security Dialogue) करत आहे. त्यात सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तानलाही निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र पाकिस्तानने सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. त्याचवेळी आता भारताने पाकिस्तानच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, 'हे दुर्देवी असले तरी आश्चर्यकारक नाही.'

दरम्यान, NSA-स्तरीय बैठकीला उपस्थिती राहण्यासाठी रशिया (Russia), इराण (Iran) आणि सर्व मध्य आशियाई देशांनी आधीच मान्यता दिली आहे. भारताच्या यजमानपदावर, पाकिस्तानने म्हटले की, नवी दिल्ली अफगाणिस्तानमधील त्यांच्या भूमिकेपासून लक्ष विचलित करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानी NSA मोईद युसूफ (Moeed Yusuf) यांनी मंगळवारी चर्चेसाठी सहभागी होण्यास नकार दिला. यावेळी त्यांनी म्हटले, "मी जाणार नाही, स्थितीमध्ये विकृती निर्माण करणारा शांतीदूत कधीच होऊ शकत नाही."

अजित डोवाल चर्चेचे अध्यक्षस्थान भूषवतील

भारताने चीनलाही आमंत्रण पाठवले असून त्यावर बीजिंगकडून (Beijing) औपचारिक प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल (Ajit Doval) अफगाणिस्तानातील एकूण सुरक्षा परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. 15 ऑगस्ट रोजी तालिबानने सत्तेवर आल्यानंतर सामूहिक दृष्टिकोन मजबूत करण्यासाठी चर्चेचे आयोजन केले आहे. डोवाल या चर्चेचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे की, या स्वरुपातील पहिल्या दोन बैठका सप्टेंबर 2018 आणि डिसेंबर 2019 मध्ये इराणमध्ये झाल्या आहेत. तिसरी बैठक भारतात होणार होती, पण कोरोनामुळे ती होऊ शकली नाही.

या चर्चेत प्रथमच मध्य आशियातील सर्व देश सहभागी होणार

भारताच्या निमंत्रणाला मध्य आशियातील देशांनी चांगला प्रतिसाद दिला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. मध्य आशियाई देशांबरोबरच रशिया आणि इराणनेही सहभाग निश्चित केला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि सुरक्षितता वाढवण्याच्या प्रादेशिक प्रयत्नांमध्ये भारताच्या भूमिकेला चांगलेच महत्त्व आहे. या चर्चेत केवळ अफगाणिस्तानची सीमा असलेले देशच नव्हे, तर मध्य आशियातील सर्व देश सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यापासून अफगाणिस्तानातील सुरक्षा परिस्थिती बिघडली आहे. इस्लामिक स्टेटने देखील अनेक हल्ले केले आहेत.