एकीकडे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी इशारा दिला आहे की, इम्रान सरकारविरोधात विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव सोमवारी पाकिस्तानी संसदेत मतदानासाठी आणला नाही तर विरोधी पक्षाच्या संसदेत होणाऱ्या ओ.आय.सी. परिषदेला परवानगी दिली जाणार नाही, तर दुसरीकडे इम्रान सरकार आपल्या पक्षाच्या बंडखोर खासदारांविरोधात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? (pakistan pm Imran khan to knock on Supreme Court door against rebel MPs)

यापूर्वीच, सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान सरकारला सरकारी संस्थांच्या सुरक्षेची दखल घेण्यास सांगितले आहे. तसेच बंडखोर खासदारांच्या प्रकरणी सोमवारी सुनावणीसाठी अ‍ॅटर्नी जनरलला याचिका दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. खरं तर, औपचारिकपणे इम्रान खानच्या पक्ष पीटीआयमध्ये सध्या सुमारे 24 खासदार बंडखोर आहेत आणि इम्रान सरकार याविरोधात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहे.

जर एखाद्या खासदाराने पक्षाच्या संसदीय पक्षाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन आपल्याच पक्षाच्या विरोधात मतदान केले, तर कलम 63-अ नुसार त्याचे सदस्यत्व निश्चितपणे कळेल, असा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करता येवू शकतो, परंतु ही कारवाई मतदानापूर्वी किंवा नंतर केली जाईल. साहजिकच इम्रान खान यांनी या खासदारांचे सदस्यत्व आधीच रद्द करण्याचे योजले आहे.

इम्रान सरकारचे म्हणणे काय आहे

अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी काय भूमिका घेते आणि किती काळानंतर निकाल देते हे पाहणे मनोरंजक ठरेल, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकल्यास महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून रमजान सुरू होईल. दरम्यान एप्रिल नंतर हे प्रकरण मे महिन्यापर्यंत जाईल आणि विरोधकांचे आंदोलन थंड पडेल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी घेऊन कोणत्याही खासदाराचे सभागृहात पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्याशिवाय सदस्यत्व रद्द करता येणार नाही, असा निर्णय दिला, तर इम्रान खान यांना सरकार वाचवणे जवळपास अशक्य आहे.