संयुक्त राष्ट्राने बंदी घातलेला दहशतवादी गट जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरला 14 कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची शक्यता असल्याच्या वृत्तानंतर पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ सरकार वादात सापडले आहे. शाहबाज सरकारने भारतीय हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपये भरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. हल्ल्यात उद्ध्वस्त झालेली घरे आणि इमारती पुन्हा बांधण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. या निर्णयावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी आणि आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी तीव्र टीका केली आहे. त्यांना भीती आहे की, नूतनीकरण केलेल्या इमारतींचा वापर पुन्हा एकदा दहशतवादी कारवायांना चालना देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

शरीफ सरकार मृतांच्या कुटुंबियांना 1 कोटींची भरपाई देणार

द ट्रिब्यून इंडियाच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी भारतीय हवाई हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला 1 कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर केली आहे. हे पैसे मृतांच्या जवळच्या नातेवाईकांना दिले जातील. याचा अर्थ असा की, जर मसूद अझहरला एकमेव कायदेशीर वारस मानले तर त्याला 14 कोटी रुपये मिळू शकतात. कारण त्याच्या कुटुंबातील 14 सदस्यांचा मृत्यू झाला.

दहशतवादी अझहरच्या कुटुंबातील 14 सदस्यांचा मृत्यू

ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. यामध्ये मसूद अझहरच्या कुटुंबातील 10 सदस्य आणि त्याचे 4 जवळचे सहकारी मारले गेले. अझहर हा त्याच्या कुटुंबाचा कायदेशीर वारस आहे. कारण अझहरच्या कुटुंबातील 14 सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे. या संदर्भात, अझहरला 14 कोटी रुपयांची भरपाई मिळू शकते. मसूद अझहरने स्वतः त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली.

अझहरची मोठी बहीण आणि तिचा नवरा, एक पुतण्या आणि त्याची पत्नी, एक भाची आणि त्याच्या कुटुंबातील पाच मुले भारतीय कारवाईत मारले गेले. लाहोरपासून सुमारे 400 किमी अंतरावर असलेल्या पंजाबमधील बहावलपूर येथे दहशतवादी तळांवर भारतीय हवाई हल्ल्यांमध्ये हे मृत्यू झाले.

आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी पाकिस्तानवर टीका केली

पाकिस्तान देत असलेल्या मदतीच्या मुद्यावर आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनीही आपले मत व्यक्त केले. यापैकी काहींनी म्हटले की, पाकिस्तानचे हे पाऊल संयुक्त राष्ट्राने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या व्यक्ती आणि गटांना मूक पाठिंबा म्हणून समजले जाऊ शकते. या घडामोडींमुळे पाकिस्तानच्या (Pakistan) दहशतवादविरोधी दृष्टिकोनाबद्दल आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत त्याच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल पुन्हा एकदा वादविवाद सुरु झाला आहे.

सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाच्या हाताळणी आणि प्रादेशिक स्थिरतेबद्दल पाकिस्तानवर कडक नजर आहे, अशा वेळी हा वाद निर्माण झाला आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, एखाद्या ज्ञात दहशतवादी नेत्याच्या कुटुंबाला भरपाई देणे केवळ चुकीचा संदेश देत नाही तर दक्षिण आशियामध्ये शांतता आणि सुरक्षितता वाढवण्याच्या प्रयत्नांनाही बाधा आणू शकते.

7 मे रोजी भारतीय सैन्याने जामिया मस्जिद सुभान अल्लाहमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या मुख्यालयासह प्रमुख दहशतवादी तळांवर अचूक हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 100 हून अधिक दहशतवादी (Terrorist) मारले गेले होते.