Sikh Couple Killed In Pakistan Gurdwara Mardan: पाकिस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मानवतावादी मूल्यांना काळीमा फासणारी घटना समोर आली. बुधवारी (17 जून) पेशावरपासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मर्दान येथील बाबू मोहल्ला भागातील एका गुरुद्वारात अज्ञात हल्लेखोरांनी घुसून एका वृद्ध शिख सेवादार दाम्पत्याची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या केली. या गोळीबारात जगन्नाथ आणि त्यांची पत्नी आसमा वंती यांचा जागीच मृत्यू झाला.

या क्रूर घटनेमुळे जगभरातील शिख समुदायात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, पाकिस्तानातील (Pakistan) अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीर बनला. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुघ आणि अकाल तख्तचे जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गडगज यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करत आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी यात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली.

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गडगज यांनी पाकिस्तान सरकारवर अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली. पाकिस्तानात शिख समुदाय आधीच अल्पसंख्याक असून त्यांना अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक लक्ष्य करुन मारले जाणे, हा छळाचा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचे त्यांनी म्हटले. ज्या गुरुद्वारात दररोज सर्वांच्या कल्याणासाठी प्रार्थना केली जाते, तिथेच निष्पाप शिखांची हत्या करणे हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

तसेच, जत्थेदार गडगज यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल खान आफ्रिदी यांना या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याचे आवाहन केले. या दुहेरी हत्याकांडामागील नेमका हेतू काय होता, हे पाकिस्तान सरकारने अत्यंत पारदर्शकपणे जगासमोर आणावे आणि दोषींना तात्काळ अटक करुन कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दुसरीकडे, भाजप (BJP) नेते तरुण चुघ यांनी या घटनेस 'अत्यंत अस्वस्थ करणारी घटना' असे म्हटले. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवर वारंवार होणारे हिंसक हल्ले हे तेथील सरकार त्यांना सुरक्षा आणि न्याय देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे सिद्ध करतात, असा थेट आरोप त्यांनी केला. हा अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यासाठी सरकार पुरस्कृत दहशतवाद आहे का, असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला. या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानात राहणाऱ्या शिख आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

जर पाकिस्तान सरकारने या कारवाईत थोडीही दिरंगाई केली, तर अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, असा इशाराही या नेत्यांनी दिला. या प्रकरणी पाकिस्तान सरकारला जबाबदार धरण्यासाठी जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी पुढे येणे आता गरजेचे बनले आहे.