Justice Mohsin Akhtar Kayani Pakistan: पाकिस्तानमधील न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्याची भाषा करणाऱ्या इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची अवघ्या एका तासात पदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली. न्यायमूर्ती मोहसिन अख्तर कयानी असे या न्यायाधीशांचे नाव असून त्यांच्या बदलीच्या या वेगवान निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.

'डॉन' वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरणातील आर्थिक सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत सुनावणी सुरु होती. या प्रकरणातील विलंब पाहून संतप्त झालेल्या न्यायमूर्ती कयानी यांनी सरकारी वकिलांना सुनावले की, "18 मे पर्यंत जर या नियुक्त्या अंतिम झाल्या नाहीत, तर मी थेट पंतप्रधानांना न्यायालयात पाचारण करेन." कयानी यांनी यावेळी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत म्हटले की, हे प्रकरण मुद्दाम प्रलंबित ठेवले जात असून सरकारची नियत साफ दिसत नाहीये. धक्कादायक म्हणजे, ही सुनावणी संपल्यानंतर अवघ्या एक तासाच्या आत न्यायमूर्ती कयानी यांना पदावरुन हटवून त्यांची लाहोर उच्च न्यायालयात बदली करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.

न्यायमुर्ती कयानी यांच्यासोबतच न्यायमूर्ती बाबर सत्तार आणि न्यायमूर्ती रफत इम्तियाज यांचीही बदली करण्यात आली. या तिन्ही न्यायाधीशांनी त्यांच्या विविध निकालांमध्ये सरकारवर कडक टीका केली होती, म्हणूनच ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे कयानी यांच्या बदलीसाठी ज्युडिशियल कमिशनचे सर्व सदस्य सहमत नव्हते, तरीही बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पाकिस्तानच्या संविधानातील 27व्या दुरुस्तीनंतर सरकारला न्यायाधीशांच्या बदल्यांचे व्यापक अधिकार मिळाले आहेत, ज्याचा वापर करुन न्यायपालिकेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला.

या घटनेनंतर पाकिस्तानची (Pakistan) न्यायपालिका ही सरकारच्या हातातील बाहुले बनली असल्याची टीका माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी तुरुंगातून केली. एमनेस्टी इंटरनॅशनलने देखील आपल्या अहवालात म्हटले की, पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर संगनमताने न्यायपालिकेवर दबाव आणत आहेत. न्यायाधीशांच्या या तडकाफडकी बदल्यांमुळे पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून लोकशाहीसाठी हा एक मोठा धोका असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.