4 Journalists Sentenced to Life in Pakistan: पाकिस्तानात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पुन्हा एकदा घाला घातला गेला. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट करणे आणि व्हिडिओ शेअर करणे अनेक पत्रकार आणि विश्लेषकांना महागात पडले. पाकिस्तानच्या एका दहशतवादविरोधी न्यायालयाने एका प्रकरणात चार नामांकित पत्रकारांसह आठ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे सर्व आरोपी सध्या पाकिस्तानबाहेर असून त्यांच्या अनुपस्थितीतच हा निकाल देण्यात आला.

काय आहे नेमके प्रकरण?

हे संपूर्ण प्रकरण 9 मे 2023 रोजी पाकिस्तानात (Pakistan) झालेल्या हिंसेशी संबंधित आहे. इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर त्यांच्या समर्थकांनी पाकिस्तानच्या अनेक लष्करी तळांवर आणि सरकारी इमारतींवर हल्ले केले होते. या घटनेनंतर पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराने इम्रान खान यांचा पक्ष 'पीटीआय' आणि त्यांच्या समर्थकांविरुद्ध कठोर मोहीम राबवली होती.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, या पत्रकारांच्या ऑनलाइन हालचाली पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी कायद्याच्या कक्षेत येतात. त्यांच्या पोस्टमुळे समाजात भीती पसरली आणि राज्य संस्थांविरुद्ध (विशेषतः लष्कराचे) वातावरण निर्माण झाले, असा ठपका ठेवण्यात आला.

शिक्षा झालेले पत्रकार आणि विश्लेषक

ज्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली, त्यात माजी लष्करी अधिकारी आणि आताचे प्रसिद्ध युट्यूबर आदिल राजा आणि सय्यद अकबर हुसेन यांचा समावेश आहे. याशिवाय, प्रसिद्ध पत्रकार वजाहत सईद खान, साबिर शाकीर आणि शाहीन सहबाई, समालोचक हैदर रझा मेहदी आणि राजकीय विश्लेषक मोईद पीरजादा यांनाही ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. हे सर्वजण सध्या परदेशात लपून बसले असून सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर झाले नव्हते.

दंडाची तरतूद आणि हायकोर्टाची भूमिका

न्यायालयाने (Court) केवळ जन्मठेपेचीच शिक्षा सुनावली नाही, तर या सर्वांना मोठा दंडही ठोठावला आहे. जर हा दंड भरला नाही, तर त्यांच्या शिक्षेचा कालावधी आणखी वाढवला जाऊ शकतो. मात्र, या सर्व शिक्षा अंमलात येण्यासाठी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाची (High Court) अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. ही कारवाई म्हणजे पाकिस्तानात लष्कराचा विरोध करणाऱ्यांचा आवाज कायमचा बंद करण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.

जागतिक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया

पत्रकारांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या 'कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' (CPJ) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने या कारवाईवर कडाडून टीका केली. संस्थेने याला "बदला घेण्याचे राजकारण" म्हटले असून टीकात्मक पत्रकारिता दडपण्यासाठी आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेल्याचा दावा केला. पत्रकारांवरील हे खटले त्वरित रद्द करावेत आणि त्यांच्यावर होणारी सेन्सॉरशिप थांबवावी, अशी मागणी CPJ ने केली.

पाकिस्तानात सध्या राजकीय वातावरण अत्यंत अस्थिर आहे. इम्रान खान तुरुंगात असले तरी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांचे समर्थक आपला आवाज बुलंद करत आहेत. मात्र हाच आवाज दाबण्यासाठी आता युट्युब विश्लेषक आणि पत्रकारांना लक्ष्य केले जात आहे, असे मत राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केले.