Pakistan Government: पाकिस्तानचा नापाक चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या 52 व्या सत्रादरम्यान, एका सिंधी कार्यकर्त्याने आयएसआयला फटकारले.

आयएसआयवर गंभीर आरोप करत या कार्यकर्त्याने सरकारलाही गोत्यात आणले. त्याने म्हटले की, पाकिस्तान सरकारने गेल्या 75 वर्षांपासून सिंधचा केवळ वसाहत म्हणून वापर केला आहे. पाकिस्तान सरकारने आर्थिक शोषण करुन सिंधला गुलाम बनवून ठेवले आहे.

जे सिंध मुत्ताहिदा महाज जेएसएमएम नावाच्या संघटनेचे कार्यकर्ते सज्जाद शार म्हणाले की, पाकिस्तान 75 वर्षांपासून सिंधचा (Sindh) वसाहत म्हणून वापर करत आहे. तो सिंधमधील लोकांपासून त्यांची मातृभूमी, संस्कृती, भाषा आणि राजकीय स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे.

'आयएसआय सिंधमधील लोकांचा आवाज दाबत आहे'

ते पुढे म्हणाले की, पाकिस्तान सरकार सिंधमधील आर्थिक संसाधने, खनिजे आणि राष्ट्रीय संपत्तीची लूट करत आहे. तर आयएसआय (ISI) पत्रकार, लेखक, कवी आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना सिंधमधून हद्दपार करत असून त्यांचा आवाज दाबत आहे.

ते म्हणाले की, माझ्या संस्थेला मानवाधिकार आणि राष्ट्रीय अस्तित्वाच्या मुद्द्याकडे संयुक्त राष्ट्र संघाचे लक्ष वेधायचे आहे, ज्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

सिंधमधील लोक गेल्या 75 वर्षातील सर्वात वाईट काळात जगत आहेत.

गेल्या 75 वर्षांपासून पाकिस्तानातील सिंधमधील लोक गुलामगिरी, अपमान, राजकीय दडपशाही आणि आर्थिक शोषणाच्या अत्यंत वाईट टप्प्यात जगत आहेत. पाकिस्तान सिंधला वसाहत मानतो.

सज्जाद म्हणाले की, पाकिस्तान सिंधमधील खनिजे, संसाधने आणि राष्ट्रीय संपत्ती लुटत आहे. सिंधमधील पत्रकार, लेखक, कवी, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह राजकीय कार्यकर्त्यांना ISI ने गायब केले आहे आणि त्यांचा आवाज बंद केला जात आहे.

अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले आहे

सज्जाद म्हणाले की, आजही जेएसएमचे नेते एजाज गाहू, सोहेल भाटी यांच्यासह मोठ्या संख्येने राजकीय कार्यकर्ते आयएसआयच्या टॉर्चर सेलमध्ये बंद आहेत.

राजकीय कार्यकर्ते मुझफ्फर भुट्टो आणि इतरांच्या विकृत मृतदेहांची आयएसआयने विल्हेवाट लावली आहे. हे कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे आयएसआयच्या टॉर्चर सेलमध्ये बंद होते.

सिंधी कार्यकर्त्याने शेवटी सांगितले की, सिंधचे नेते कुर्बान खुहवार आणि इतरांना जिवंत जाळण्यात आले.

पाकिस्तानमध्ये अहमदी, शिया आणि हिंदू या अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही यावर गंभीर व्हायला हवे. यासोबतच पाकिस्तान सरकारनेही हा प्रश्न सोडवावा.