India-China Relations: जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याच्या संसदेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. पाकिस्तान आणि आता चीननेही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. चीन सातत्याने लडाखवर आपला दावा करत आला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेला मान्यता देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आपल्याला मान्य नसल्याचे चीनने बुधवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चीनने सलग दुसऱ्यांदा प्रतिक्रिया दिली आहे. याआधी चीनने जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न चर्चेने सोडवावा, असे म्हटले होते. भारत आणि पाकिस्तानने एकत्र बसून या विषयावर चर्चा करायला हवी.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चीनची भूमिका बदलणार नाही. भारत-चीन सीमेचा पश्‍चिम भाग हा आपला आहे, अशी चीनची मागणी आहे. माओ निंग पुढे म्हणाले की, 'भारताने (India) एकतर्फी आणि बेकायदेशीरपणे निर्माण केलेल्या लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाला चीनने कधीही मान्यता दिलेली नाही. भारत-चीन सीमेचा पश्चिम भाग आमचा आहे, मात्र भारतीय न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आमची भूमिका बदलणार नाही.'' यापूर्वी 2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर चीनने अशीच प्रतिक्रिया दिली होती.

याआधी मंगळवारी चीनच्या प्रवक्त्याने काश्मीर मुद्द्यावर म्हटले होते की, भारत आणि पाकिस्तानने शांततेने बसून प्रश्न सोडवावा. दुसरीकडे, भारत जम्मू-काश्मीरला आपला अविभाज्य भाग मानतो. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला या प्रकरणात पक्षकार म्हणून स्वीकारणे ही राजनयिक चूक ठरेल. माओ निंग पुढे म्हणाले होते की, ''काश्मीरचा मुद्दा प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरनुसार यावर शांततेने तोडगा काढणे आवश्यक आहे.''

'अक्साई चीन, गिलगिट बाल्टिस्तान आणि पीओके हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत'

दुसरीकडे, 2019 मध्ये चीनने जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करुन त्याचा विशेष दर्जा संपवण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले होते. त्याचवेळी, भारत सरकार चीन आणि पाकिस्तानची भूमिका पूर्णपणे फेटाळून लावते. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी अक्साई चीन, गिलगिट बाल्टिस्तान आणि पीओके आमची असल्याचे सभागृहात अनेकदा सांगितले आहे. आम्ही हा भाग परत घेऊ. कलम 370 हटवल्यानंतर चीननेही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत या विषयावर चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यश मिळाले नाही.