सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'सुपर ओव्हर'मध्ये इम्रान खानची 'हिट विकेट' गेली आहे. इम्रान खानला झटका देताना सुप्रीम कोर्टाने डेप्युटी स्पीकर कासिम सूरी यांचा अविश्वास फेटाळण्याचा निर्णय 'असंवैधानिक' ठरवला आहे. यासोबतच न्यायालयाने पाकिस्तान संसद बरखास्त करण्याचा निर्णयही घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. (no trust motion against Pakistan PM Imran Khan)

सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांनी सांगितले की, अविश्वास प्रस्ताव 28 मार्च रोजी मंजूर करण्यात आला होता, मात्र 3 एप्रिल रोजी उपसभापतींनी तो फेटाळला होता, जो घटनाबाह्य आहे. पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan) यांच्या सूचनेवरून राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी संसद बरखास्त करण्याचा घेतलेला निर्णयही घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 3 एप्रिल रोजी अविश्वास ठरावावर मतदान होण्यापूर्वीच तो उपसभापतींनी फेटाळला होता. यानंतर इम्रानच्या सांगण्यावरून राष्ट्रपतींनी विधानसभाही विसर्जित केली. पाकिस्तानच्या (Pakistan) या राजकीय संकटाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आणि त्यावर सुनावणी केली. 4 दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 5-0 ने निर्णय दिला. या खंडपीठात सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती एजाजुल अहसान, न्यायमूर्ती मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ती मुनीब अख्तर आणि न्यायमूर्ती जमाल खान मंडोखेल यांचा समावेश होता. सर्वांनी एकमताने उपसभापती आणि अध्यक्षांच्या निर्णयाला 'असंवैधानिक' म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता पुन्हा 3 एप्रिलपूर्वीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संसदही पूर्ववत झाली असून सर्व मंत्र्यांना पुन्हा पदे मिळाली आहेत. या सर्व प्रकारानंतर आता शनिवारी पुन्हा राष्ट्रीय विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळी 10 वाजता अधिवेशन बोलावण्याचे आदेश दिले आहेत. या अधिवेशनात पुन्हा अविश्वास ठराव मांडण्यात येणार असून त्यावर मतदान होणार आहे. इम्रान खान यांचा अविश्वास प्रस्तावात पराभव जवळपास निश्चित झाला आहे. कारण विरोधी पक्ष त्यांच्यासोबत 195 खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत आहे. तर, संसदेत अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी 172 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. इम्रान यांचा अविश्वास ठराव हरला तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. अविश्वास ठराव मंजूर होऊन सरकार पडल्यास लवकरात लवकर नव्या पंतप्रधानाची निवड करावी, जेणेकरून राजकीय संकट दूर करता येईल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.