US Sanctions On International Criminal Court: भारतीय वशांच्या दक्षिण आफ्रिकन प्रॉसिक्यूटर नावी पिल्लई यांना मानाचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टावर अत्यंत धडक प्रतिहल्ला केला. अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर अनेक नवीन आणि कठोर प्रतिबंध लागू केले. वॉशिंग्टन प्रशासनाच्या मते, हे न्यायालय आता पूर्णपणे राजकीय बनले असून, युद्ध गुन्ह्यांच्या खोट्या आरोपाखाली अमेरिकन आणि इस्रायली नागरिकांवर बेकायदेशीर खटले चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अमेरिकेचे (America) परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी शुक्रवारी या नवीन निर्बंधांची अधिकृत घोषणा केली. विशेष म्हणजे, नावी पिल्लई यांनी यापूर्वी आयसीसी आणि इतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले असून, त्यांच्या निवडीनंतर अमेरिकेने घेतलेली ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

सोशल मीडियावर जाहीर केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, अमेरिका या मनमानी करणाऱ्या न्यायालयासोबतच्या सर्व व्यवहारांवर पूर्णपणे प्रतिबंध लावेल, त्यांचे संसाधने गोठवेल आणि अमेरिकेच्या विरोधात काम करण्याची त्यांची क्षमता उद्धवस्त करेल. अमेरिका आणि येथील जनता या बनावट आयसीसीच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत येत नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. या नवीन प्रतिबंधांमुळे अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येणारी आयसीसीची कोणतीही संपत्ती तात्काळ ब्लॉक केली जाईल. तसेच, या न्यायालयासोबत व्यवहार करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्या आणि व्यक्तींना त्यांचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी अवघ्या सहा महिन्यांचा अल्टीमेटम देण्यात आला.

मार्को रुबियो यांनी पुढे ताकीद दिली की, रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅट या दोन्ही प्रमुख पक्षांचे नेते या न्यायालयाबद्दल कमालीचे चिंतेत आहेत. युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर निष्पक्ष खटला चालवण्यासाठी या न्यायालयाची स्थापना झाली होती, जिथे संबंधित देश कारवाई करण्यास असमर्थ असतात. परंतु, केवळ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीच या मनमानीविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे धाडस दाखवले. आयसीसीने आपल्या धमक्या तातडीने थांबवाव्यात, अन्यथा आम्ही या न्यायालयाचे अस्तित्वच संपवून टाकू, असा इशारा त्यांनी दिला.

दुसरीकडे, इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाने अमेरिकेच्या या कठोर पावलवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आयसीसीने हा निर्णय म्हणजे थेट कायद्याचे राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर व्यवस्थेच्या पायावर घातलेला घाव असल्याचे म्हटले. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याची आणि न्यायालयाला त्याचे मूळ कार्य करण्यापासून रोखण्याची एक सुनियोजित धडपड आहे. कोणताही व्यक्ती कायद्याच्या वर नाही, या मूलभूत सिद्धांतालाच यातून लक्ष्य केले जात आहे.

आयसीसीच्या अध्यक्षा तोमोको अकाने यांनी स्पष्ट केले की, कोर्ट गंभीर गुन्ह्यांतील असंख्य पीडितांसाठी कायद्याचा आधार घेत पूर्ण स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेने आपले काम अविरत सुरुच ठेवेल. तसेच, त्यांनी इतर सदस्य देशांनाही या कठीण काळात समर्थनासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले.