झपाट्याने वाढणारी महागाई बांगलादेशातील मध्यमवर्गाला भेडसावत आहे. जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढल्याने लोकांचे बजेट विस्कळीत झाले आहे. बांगलादेशातील महागाईचा दर जानेवारीमध्ये 5.6 टक्के होता. फेब्रुवारीमध्ये तो 6.17 टक्क्यांवर पोहोचले. मार्च महिन्याची आकडेवारी येणे बाकी आहे. मात्र दैनंदिन अनुभवाच्या आधारे गेल्या महिन्यात महागाई आणखी वाढल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. (Middle class Bangladeshi mired in inflation)

मध्यमवर्गीयांच्या ढासळत्या स्थितीवर तज्ज्ञांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. या विभागातील लोकांनाही सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांमध्ये सामावून घ्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. अन्यथा अनेक मध्यमवर्गीय लोक दारिद्र्यरेषेखाली जाण्याच्या मार्गावर असतील. थिंक-टँक पॉवर अँड पार्टिसिपेशन रिसर्च सेंटरचे कार्यकारी अध्यक्ष हुसैन जिल्लूर रहमान यांनी डेली स्टारला सांगितले- गरीब कुटुंबांवर वाढत्या महागाईचा वास्तविक परिणाम सरकारी आकडेवारीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. आता त्याचा फटका मध्यमवर्गालाही बसू लागला आहे, कारण त्याचे उत्पन्न वाढलेले नाही.

सरकारने खासगी क्षेत्राला मदत करावी
ढाका विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक प्रा. बजलुल हक खोंडकर यांच्या मते, बांगलादेशातील (Bangladesh) 70 टक्के लोकसंख्येकडे सध्याची परिस्थिती हाताळण्याची आर्थिक क्षमता नाही. लोकसंख्येचा एवढा मोठा भाग सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेतही नाही. जीवनावश्यक वस्तूंची खुल्या बाजारात विक्री करण्याच्या योजना राबवून लोकसंख्येच्या या भागाला फायदा होणार नाही.

युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) शी संबंधित विश्लेषक डॉ. नाजनीन अहमद म्हणाल्या- 'सरकारसाठी एक पर्याय म्हणजे खाजगी क्षेत्राला मदत करणे, जेणेकरून मध्यमवर्गासाठी रोजगाराच्या संधी वाढवता येतील. यामुळे संकटग्रस्त कुटुंबांना लहान कर्जही मिळू शकते.

हुसेन झिल्लूर यांनी म्हटले आहे की, सरकारने (Government) आधी गरजू लोकांची विश्वसनीय माहिती गोळा करावी. त्यानंतर त्यांनी सामाजिक सुरक्षा योजना पुन्हा लागू कराव्यात. गेल्या वर्षी सरकारने 50 लाख कुटुंबांना अडीच हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. पण अखेर ही रक्कम केवळ 34 लाख कुटुंबांपर्यंतच पोहोचू शकली. दरम्यान, लाभार्थ्यांची यादी तयार करताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत होता.