Meta Super Sensing AI Smart Glasses Testing: फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी 'मेटा' सध्या एका अत्यंत अत्याधुनिक 'सुपर सेंसिंग एआय स्मार्ट ग्लास'ची (चष्मा) सिक्रेट टेस्टिंग करत आहे. मात्र, हा चश्मा बाजारात येण्यापूर्वीच याच्यावरुन डेटा प्रायव्हसी आणि पर्सनल प्रायव्हसीची मोठी चर्चा सुरु झाली. द फायनान्शियल टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, हा चश्मा वापरकर्त्याच्या दैनंदिन आयुष्यातील सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिझाइन केला. हा चश्मा घालणाऱ्या व्यक्तीच्या सभोवतालचा ऑडिओ सतत रेकॉर्ड करेल आणि दर काही सेकंदाला आपोआप फोटो क्लिक करेल.

या सतत गोळा होणाऱ्या डेटाच्या मदतीने युजर्स मेटा एआयला भूतकाळातील संभाषणांबद्दल किंवा आधी पाहिलेल्या गोष्टींबद्दल प्रश्न विचारु शकतील. एक प्रकारे हा चश्मा माणसाची स्मरणशक्ती डिजिटल स्वरुपात साठवून ठेवण्याचे काम करेल.

परंतु, या सततच्या रेकॉर्डिंगमुळे प्रायव्हसी तज्ज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. मेटाच्या या पावलामुळे बायोमेट्रिक ट्रॅकिंग आणि डेटा प्रायव्हसी कायद्यांचे उल्लंघन होऊ शकते, अशी चेतावणी त्यांनी दिली. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सभोवतालच्या सामान्य लोकांना कल्पनाही नसेल की त्यांचे रेकॉर्डिंग केले जात आहे.

मेटाच्या सध्याच्या स्मार्ट ग्लासमध्ये कोणतीही रेकॉर्डिंग सुरु असताना कोपऱ्यातील एक छोटी एलईडी (LED) लाईट चमकते, ज्यामुळे आजूबाजूचे लोक सावध होतात. परंतु, या नव्या सुपर सेंसिंग ग्लासमध्ये सतत रेकॉर्डिंग सुरु असताना ही एलईडी लाईट बंद ठेवण्याची योजना मेटाचे अधिकारी आखत आहेत. हा निर्णय बदलला नाही, तर समोरच्या व्यक्तीला आपली गुपचूप रेकॉर्डिंग होत असल्याचे ओळखणे अशक्य होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मेटा एका सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे सध्या बाजारात असलेल्या चष्म्यांमध्येही हे फीचर आणू शकते.

मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांच्या मते, हे एआय-पावर्ड स्मार्ट ग्लास भविष्यात स्मार्टफोनची जागा घेतील आणि माणसाचा वैयक्तिक सहाय्यक बनतील. दरम्यान, युरोप आणि अमेरिकेतील (America) कडक प्रायव्हसी कायद्यांमधून पळवाट काढण्यासाठी मेटाच्या अभियंत्यांनी एक तांत्रिक तोडगा शोधला. या प्रणालीनुसार, मूळ व्हिडिओ फुटेज किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग मेटाच्या सर्व्हरवर कधीही स्टोअर केले जाणार नाही. त्याऐवजी, चश्मा त्वरित त्या फोटो आणि आवाजाचे रुपांतर 'टेक्स्ट' माहितीमध्ये करेल आणि फक्त तो मजकूर सर्व्हरवर अपलोड केला जाईल. यामुळे कायदेशीर अडचणी कमी होतील असा कंपनीचा अंदाज आहे. सध्या तरी मेटाने या अंतर्गत प्रोटोटाइपवर कोणतीही थेट अधिकृत टिप्पणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.