Pakistan Army: आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तान सरकारने तेथील लष्कर आणि न्यायालयांना वादांपासून वाचवण्यासाठी विधेयक तयार केले आहे. त्याअंतर्गत तेथील दंड संहिता आणि सीआरपीसीच्या कलमांमध्ये बदल केले जाणार आहेत.

सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन कलमांतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीने लष्कर किंवा तेथील न्यायालयाबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली तर त्याला तुरुंगात टाकले जाईल आणि दंडही ठोठावला जाईल.

मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधानांच्या शिफारशींवर पाकच्या गृह मंत्रालयाने हे विधेयक तयार केले आहे. ज्याची चाचणी पाकिस्तानच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयानेही केली आहे. लवकरच ते मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केले जाईल.

लष्कराची प्रतिमा डागाळण्याच्या उद्देशाने कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेने असे फोटो, व्हिडिओ किंवा लेख कोणत्याही व्यासपीठावर प्रकाशित केल्यास किंवा प्रसारित केल्यास तो शिक्षेस पात्र असेल, असे नव्या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

नवीन कलमांतर्गत 5 वर्षांचा सश्रम कारावास आणि 10 लाखांचा दंडही भरावा लागणार आहे. केस मोठी असेल तर त्याला शिक्षा आणि दंड दोन्ही भोगावे लागणार आहेत. नव्या कायद्यानुसार जो कोणी लष्कर किंवा न्यायालयाविरोधात बोलेल त्याला वॉरंटशिवाय अटक केली जाईल आणि जामीनही दिला जाणार नाही.

विधेयकाच्या सारांशात असे म्हटले आहे की, अलीकडच्या काळात पाकिस्तानच्या लष्कर आणि न्यायालयांवर अपमानास्पद हल्ले झाले आहेत. काही संस्था आणि लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी हे करत आहेत. त्यामुळे देशात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर या अपप्रचारावर लष्कर आणि न्यायालय कोणतेही ठोस पाऊल उचलू शकत नाही.

2021 मध्येही अशाच प्रकारचे विधेयक नॅशनल असेंब्लीच्या स्थायी समितीने मंजूर केले होते. या विधेयकात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती. मात्र, त्यावेळी या विधेयकाला तीव्र विरोध झाला होता. केवळ विरोधी पक्षांनीच नाही तर सत्ताधारी पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे मंत्री फवाद चौधरी आणि शेरीन मजारी यांनीही याला विरोध केला होता. हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात मानले जात होते.