गेल्या तीन वर्षांपासून युद्धाच्या सावटाखाली असलेला इस्राईल २७ ऑक्टोबरला सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरा जात आहे. गाझातील युद्ध, इराणशी वाढलेला संघर्ष आणि त्यातून निर्माण झालेले सुरक्षासंकट यामुळे ही निवडणूक नेहमीच्या राजकीय लढतीपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळेच त्या निवडणुकीकडे साऱ्या जगाचे लक्ष आहे. तेथील सध्याच्या राजकीय स्थितीवर दृष्टिक्षेप.

युद्धकाळातील नेतृत्वासाठी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतील; पण त्याचवेळी त्यांना युद्धाची किंमत आणि त्याच्या परिणामांची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल. इस्राईलच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा आणि भारतात तुलनेने कमी चर्चिला जाणारा घटक म्हणजे अरब नागरिक आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व. इस्राईलमध्ये मोठ्या संख्येने अरब नागरिक आहेत. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे विविध राजकीय पक्ष निवडणुकांमध्ये काही जागा मिळवत असतात.

परंतु परंपरेने या पक्षांचा राष्ट्रीय सरकारमध्ये सहभाग राहिलेला नाही. त्यामुळे आयसेनकोट यांच्यासमोर सरकारस्थापनेच्या वेळी अत्यंत संवेदनशील प्रश्न उभा राहू शकतो, तो म्हणजे बहुमतासाठी अरब पक्षांची मदत घ्यायची की नाही, हा प्रश्न केवळ आकड्यांचा नाही. इस्राईलच्या सुरक्षाविषयक राजकारणात अरब पक्षांचा सहभाग हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. दुसरीकडे, जर आयसेनकोट यांना उजवे, मध्यवर्ती आणि अरब पक्ष अशा विविध राजकीय प्रवाहांना एका समीकरणात आणावे लागले, तर ते सरकार किती स्थिर राहील?

या निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे युद्ध. युद्धकाळात मजबूत नेतृत्व आवश्यक असते. नेतान्याहू यांना याच मुद्द्याचा फायदा मिळू शकतो. परंतु युद्ध जितके लांबते, तितके त्याचे मानवी, आर्थिक आणि सामाजिक परिणामही मतदारांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकतात. इस्राईलची राजकीय व्यवस्था बहुपक्षीय असल्यामुळे निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षालाच आपोआप सत्ता मिळत नाही. बहुमतासाठी ६१ जागांची गरज असते.

सत्तेसाठी आघाड्यांचे गणित

युद्धकाळातील विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना या निवडणुकीत मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या राजकीय अंदाजानुसार, त्यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या लिकुड पक्षाला १२० सदस्यांच्या नेसेटमध्ये (संसद) केवळ २२ जागा मिळतील, असा कयास व्यक्त होत आहे.‘लिकुड’ला साथ देणारे इतर उजव्या विचारसरणीचे पक्ष पुरेसे संख्याबळ मिळवू शकतील का? तसे झाले तर नेतान्याहू पुन्हा एकदा आघाडीचे सरकार स्थापन करू शकतील.

आयसेनकोट यांचे आव्हान

‘लिकुड’समोरील महत्त्वाचे आव्हान माजी लष्करप्रमुख गादी आयसेनकोट यांच्या ‘याशार’ पक्षाकडून आहे. आयसेनकोट यांच्या पक्षाने वेगाने लोकप्रियता मिळवली आहे. आज निवडणूक झाली तर हा पक्षही २२ जागा जिंकेल, असा जनमत चाचण्यांचा अंदाज आहे. गादी आयसेनकोट हे २०१५ ते २०१९ या काळात इस्राईलच्या संरक्षणदलाचे प्रमुख होते. लष्करप्रमुखपदावरील कामामुळे इस्राईलमध्ये त्यांच्याविषयी आदर आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप किंवा खटलेही नाहीत. त्यामुळे नेतान्याहू यांच्यासाठी ते एक गंभीर राजकीय आव्हान ठरत आहेत. इस्राईलच्या नेसेटमध्ये बहुमतासाठी ६१ जागांची आवश्यकता असते. त्यामुळे ‘याशार’ पक्षालाही आघाडीचे सरकार स्थापन करावे लागेल.

भारत-इस्राईल धोरणात्मक भागीदारी

भारत-इस्राईल संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता त्यांना परराष्ट्र, संरक्षण, वित्त आणि कृषी क्षेत्रातील ''विशेष धोरणात्मक भागीदारी''चे संस्थात्मक स्वरूप आले आहे. संरक्षण, सायबर सुरक्षा व तंत्रज्ञान क्षेत्रात संयुक्त संशोधन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरावर उभय देशांनी भर दिला आहे. उभय देशांचा भारत-प.आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरसारख्या बहुपक्षीय मंचांवर सहभाग असून ‘इंडो-इस्रायल सायबर सेंटर ऑफ एक्सलन्स’सह ‘एआय’, ‘सेमीकंडक्टर्स’ आणि ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’, ‘यूपीआय’ प्रणाली इस्राईलच्या पेमेंट सिस्टीमशी जोडण्याबाबत तांत्रिक चर्चा सुरू आहे. सूक्ष्म सिंचन, पाण्याचा पुनर्वापर आणि क्षारमुक्तीसाठी इस्राईलच्या सहकार्याने भारतात ३५ हून अधिक ‘सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स’ची स्थापना करण्यात आली आहे. हजारो कुशल भारतीय कामगारांच्या इस्राईलमधील रोजगारासाठी करार करण्यात आला आहे. इस्राईलशी संबंध दृढ करतानाच भारताने अरब राष्ट्रांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यावर तसेच पॅलेस्टाईनसाठी ‘द्वि-राष्ट्र’ पर्यायाचे समर्थन केले आहे.

संबंध स्थिर राहणार

इस्राईलची संसद ‘नेसेट’मध्ये भारतासोबतच्या मजबूत संबंधांना सर्वपक्षीय पाठिंबा असल्यामुळे इस्राईलमध्ये कोणत्याही युतीचे सरकार आले तरी उभय देशांचे संबंध स्थिर राहणार आहेत. इस्राईली संरक्षण तंत्रज्ञानाचा भारत हा प्रमुख भागीदार आहे, तर इस्राईलला भारतीय कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. उजव्या विचारांचे सरकार सत्तेत आल्यास आक्रमक संरक्षण सहकार्य, दहशतवादविरोधी लढा आणि थेट द्विपक्षीय संबंधांवर भर राहील. मध्यम-डावे किंवा व्यापक युतीचे सरकार आल्यास मुक्त व्यापार करार, जल/हवामान तंत्रज्ञान आणि आयएमईसीसारख्या बहुपक्षीय मंचांना गती मिळेल. इस्राईलमधील नव्या सरकारला इराणसोबतचे भारताचे मुत्सद्दी संबंध, ‘आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत तंत्रज्ञानाच्या सोर्स कोडचे हस्तांतर आणि पश्चिम आशियातील प्रादेशिक संघर्ष यांचा समतोल साधावा लागेल.

निकालानंतरचे डावपेच महत्त्वाचे

भारतात फारशी चर्चा होत नसली तरी इस्राईलमध्ये मोठ्या संख्येने अरब नागरिक आहेत. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अनेक पक्षही इस्राईलच्या राजकारणात आहेत. या अरब पक्षांपैकी कोणताही पक्ष आजवर इस्राईलच्या सरकारमध्ये सहभागी झालेला नाही. त्यामुळे आयसेनकोट यांच्यासमोर सरकारस्थापनेच्या वेळी एक महत्त्वाचा प्रश्न असेल. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या जागा मिळवण्यासाठी ते अरब पक्षांना आपल्या संभाव्य आघाडीत सहभागी करून घेणार का, हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण अरब पक्षांना सत्तेत सहभागी करून घेतल्यास आयसेनकोट यांना बहुमताचा आकडा गाठणे सोपे होऊ शकते. मात्र, त्यांच्या संभाव्य आघाडीतील उजव्या किंवा राष्ट्रवादी विचारांच्या पक्षांची त्यावर काय भूमिका असेल, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.

तिसरी महत्त्वाची शक्ती म्हणजे ‘बेयाचद’ पक्ष. माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट आणि त्यांचे सहकारी यायर लॅपिड यांच्या नेतृत्वाशी हा राजकीय गट जोडला जातो. या पक्षाला काही जागा मिळतील. मात्र, सध्याच्या अंदाजानुसार हा पक्ष सरकारस्थापनेच्या शर्यतीतील प्रमुख दावेदार नाही. तरीही अनिश्चित स्थिती निर्माण झाल्यास या पक्षाचे महत्त्व वाढू शकते. कोणता पक्ष कोणाबरोबर आघाडी करतो, हे निर्णायक ठरेल. नेतान्याहू यांचा ‘लिकुड’ पक्ष अपेक्षेप्रमाणे सुमारे २२ जागांवर थांबला, तरी उजव्या विचारसरणीचे इतर पक्ष त्यांच्यासोबत कितपत उभे राहतात, हे पाहावे लागेल. दुसरीकडे, आयसेनकोट यांचा ‘याशार’ पक्ष मोठी झेप घेत असला तरी ६१ जागांचे बहुमत त्यांच्यापासून अद्याप दूर आहे. त्यामुळे आयसेनकोट यांनाही विविध पक्षांशी समझोते करावे लागतील. नेतान्याहू-आयसेनकोट अशी ही सरळ लढत राहणार नाही. त्यामुळे २७ ऑक्टोबरच्या निकालापेक्षा त्यानंतरची सत्तासमीकरणे अधिक महत्त्वाची ठरतील.

गौतम बंबावाले, माजी राजदूत

विमाननाट्याचे पडसाद

तीस सप्टेंबरला दुबईहून तेल अवीवकडे जाणाऱ्या ‘फ्लायदुबई’च्या एफझेड-१०७३ विमानात घडलेल्या प्रकाराने इस्राईलच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. विमानात १७० हून अधिक प्रवासी होते. उड्डाणादरम्यान सहवैमानिकाने भारतीय कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर विमान काही क्षणांत १६ हजार फुटांहून अधिक खाली घसरले. गंभीर जखमी असूनही मच्छार यांनी कॉकपिटचे दार उघडले. त्यामुळे प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना आत पोहोचून हल्लेखोराला आवरणे शक्य झाले. अखेर विमान सौदी अरेबियातील तबूक येथे सुरक्षित उतरविण्यात आले.

मच्छार यांच्या प्रसंगावधानाचे जगभर कौतुक होत आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांचा गौरव केला. युद्ध, दहशतवाद आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांनी वेढलेल्या इस्रायलमध्ये मतदारांच्या सुरक्षाविषयक मानसिकतेवर अशा प्रत्येक घटनेचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच विमानातील सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटींबाबतही आता गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. नेत्यानाहू यांनी नुकताच स्मिथ मच्छार या जखमी वैमानिकाशी व्हिडिओ कॉलवरून संवाद साधला. ‘‘तमाम इस्राईली जनता तुमचे प्रसंगावधान आणि धैर्य यविषयी तुमची ऋणी आहे’’, असे सांगितले.

नेतान्याहूंचे ठळक निर्णय

इराणविरोधी कठोर भूमिका

इराणचा अणुकार्यक्रम हा धोका असल्याचा धोशा. २०१५ मधील इराण अणुकराराला तीव्र विरोध.

अमेरिकेशी विशेष जवळीक

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इस्राईलला अमेरिकेकडून राजनैतिक पाठबळ. अमेरिकेने २०१७ मध्ये जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता दिली आणि २०१८ मध्ये अमेरिकेचा दूतावास तेथे हलविला; तसेच २०१९मध्ये गोलान टेकड्यांवरील इस्राईलच्या सार्वभौमत्वाला अमेरिकेने मान्यता दिली.

अब्राहम करारांचा मार्ग

अरब देशांशी आर्थिक आणि सुरक्षा सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू. २०२० मध्ये संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारीन यांच्याशी इस्राईलचे संबंध सुरळित करण्यासाठी झालेल्या ‘अब्राहम करारां’ना नेतान्याहू सरकारने मोठे राजनैतिक यश मानले. पुढे मोरोक्को आणि सुदाननेही इस्राईलशी संबंध सुरळित केले.

वेस्ट बँकमधील वसाहतींना पाठबळ

वेस्ट बँकमधील ज्यू वसाहतींच्या विस्ताराला वेग. त्यांच्या सरकारमधील राष्ट्रवादी घटकांनी स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या शक्यतेलाही विरोध केला. त्यामुळे दोन राष्ट्रांच्या तोडग्याची शक्यता दुरावली.

न्यायव्यवस्थेतील बदलांचा प्रयत्न

२०२३ मध्ये नेतान्याहू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणाऱ्या व्यापक न्यायिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे आणला. त्याविरोधात निदर्शने.

‘हमास’विरुद्ध दीर्घ युद्ध

सात ऑक्टोबर २०२३ रोजी ‘हमास’च्या हल्ल्यानंतर सरकारने गाझात लष्करी कारवाई सुरू केली. हमासची लष्करी व प्रशासकीय क्षमता नष्ट करणे आणि ओलिसांची सुटका ही उद्दिष्टे सांगण्यात आली. युद्ध दीर्घकाळ चालल्याने त्याचे मानवी, राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिणामही मोठे झाले.