इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनला (Chaina) सहभागी करून घेण्यासाठी भारत आसियान देशांसोबत बैठकीत सहभागी होणार आहेत. 15 ते 17 जून या कालावधीत ही बैठक पार पडणार आहे. या सभेमध्ये सर्व सदस्य देशांचे परराष्ट्र मंत्री सहभागी होणार आहेत. भारत प्रथमच ASEAN च्या 10 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे यजमानपद देखील भूषवणार आहे. या बैठकीत इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) वर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. आसियानचे 7 देश IPEF मध्ये सहभागी झाले आहेत. (India will hold meetings with ASEAN countries to involve China in the Indo Pacific region)

ASEAN ही एक आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना आहे. आपापसात आर्थिक विकास आणि समृद्धी वाढवणे हा त्या मागिल उद्देश आहे. ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, तिमोर-लेस्टे, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम हे त्याचे 11 सदस्यीय देश आहेत.

चीनचा

जपानमध्ये झालेल्या क्वाड कॉन्फरन्सदरम्यान आयपीईएफबाबत झालेल्या करारानंतर चीन राजनैतिक आघाडीवर घेरल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच चीन तिन्ही प्रमुख देशांची नवीन सरकारे आणण्यात व्यस्त असल्याचे वर्तवले जात आहे. चीनला ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आणि फिलिपाइन्समधील नव्या सरकारांसोबत आपले संबंध सुधारायचे आहेत, असे देखील बोलले जात आहे. याच भागात चीनचे परराष्ट्र मंत्री नुकतेच इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांच्या दौऱ्यावरती गेले होते.

क्वाड देशांचा इशारा

गेल्या महिन्यात, जपानमध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन (Joe Biden) यांच्यासह क्वाड गटाच्या नेत्यांनी, "एकतर्फी" स्थिती बदलण्याच्या आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये तणाव वाढवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला जोरदार विरोध वर्तवला. त्याचवेळी या नेत्यांनी बळाचा वापर किंवा कोणत्याही प्रकारची धमकी न देता शांततेने वाद मिटवण्याचे आवाहन देखील केले होते. या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर क्वाड गटाच्या नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित ऑर्डर कायम ठेवण्याचे वचन देखील दिले होते.

इंडो-पॅसिफिक

इंडो-पॅसिफिक हे जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील देशांसाठी हे आर्थिक समृद्धीचे क्षेत्र मानले जात आहे. जगातील सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या त्याच्या आसपास राहते. जगाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा 63 टक्के आणि जागतिक व्यापारात 46 टक्के एवढा वाटा आहे, त्यामुळे चीन यावर आपला हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे.