India Supports Two State Solution For Israel And Palestine: इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी संघटना हमास यांच्यात 7 ऑक्टोबर 2023 पासून घनघोर युद्ध सुरु आहे. इस्रायल-हमासने चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढवा, असे भारताने अनेक वेळा म्हटले आहे. युद्ध हा कोणत्याही समस्येचा उपाय असू शकत नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पॅलेस्टाईनच्या प्रयत्नांना भारताने गुरुवारी पाठिंबा दिला. भारताने पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्र संघाचे पूर्ण सदस्यत्व देण्याची वकिली केली आहे. यासह भारताने आशा व्यक्त केली की, संयुक्त राष्ट्र संघाचे पूर्ण सदस्य बनवण्याच्या पॅलेस्टाईनच्या अर्जावर अमेरिकेने गेल्या महिन्यात व्हेटोचा वापर केला होता, त्यावर पुनर्विचार केला जावा. हे जागतिक संघटनेचे सदस्य होण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांना समर्थन देईल.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज म्हणाल्या की, "भारत द्वि-राज्याच्या सिद्धांताला मानतो. पॅलेस्टिनी लोकांनी इस्रायलच्या सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन सुरक्षित सीमेमध्ये स्वतंत्रपणे राहायला हवे." पॅलेस्टाईनने संयुक्त राष्ट्रात केलेल्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याबाबत कंबोज स्पष्ट बोलल्या. दुसरीकडे, भारताच्या या पावलाकडे अमेरिका आणि इस्रायलला मोठा झटका म्हणून पाहिले जात आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि अमेरिका पॅलेस्टिनी राज्याला धोका म्हणून पाहतात.
कंबोज पुढे म्हणाल्या की, "इस्रायलच्या सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन पॅलेस्टिनी लोक सुरक्षित सीमेत मुक्तपणे राहू शकतील अशा द्वि-राज्य समाधानाला पाठिंबा देण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे."
दुसरीकडे, 18 एप्रिल रोजी अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्राचे पूर्ण सदस्यत्व मिळवण्याच्या पॅलेस्टाईनच्या प्रयत्नांबाबत UNSC (United Nations Security Council) च्या ठरावाविरोधात व्हेटोचा वापर केला होता. यूएनएससीने मसुद्याच्या ठरावावर मतदान केले, ज्यासाठी 12 मते पडली. तर स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटनने मतदानापासून दूर राहिले.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे इस्रायल पूर्णपणे द्वि-राज्य समाधानाच्या विरोधात आहे. अशा स्थितीत भारताच्या या वक्तव्यामुळे इस्रायल नाराज होऊ शकतो. मात्र, भारताने इस्रायलविरोधात कोणत्याही प्रकारचे भाष्य केलेले नाही. अनेक दशकांपासून भारत तो बोलत आला आहे त्याचीच पुनरावृत्ती केल्याची त्यांनी सांगितले. अलीकडच्या काळात भारत इस्रायल अधिक घनिष्ठ झाले आहेत. तंत्रज्ञान, संरक्षण, कृषीपासून दहशतवादापर्यंतच्या मुद्द्यांवर दोन्ही देश एकमेकांना खूप सहकार्य करत आहेत. इस्रायलशी सामरिक संबंधांच्या दिशेने वाटचाल करत असातानाही भारत पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरुन आपल्या जुन्या भूमिकेपासून फारकत घेतलेली नाही. अनेक पाश्चिमात्य देशांनी UNRWA ला निधी देणे बंद केले असतानाही भारताने तसे केले नाही.
दरम्यान, हा एक व्यावहारिक प्रश्न आहे. केवळ भारतच नाही तर अमेरिकाही द्विराष्ट्रीय तोडगा काढत आहे. पण पॅलेस्टाईनला देश म्हणून पूर्ण सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावावर व्हेटो केल्याने अमेरिकेचा दुटप्पीपणा समोर आला. पॅलेस्टाईनला सध्या 193 सदस्यीय UN मध्ये सदस्य नसलेल्या निरीक्षक देशाचा दर्जा आहे. 2011 मध्ये, पॅलेस्टाईनने पूर्ण सदस्य म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज केला. मात्र प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. तथापि, नोव्हेंबर 2012 मध्ये त्याला सदस्येतर निरीक्षक देशाचा दर्जा मिळाला. संयुक्त राष्ट्र संघाचे पूर्ण सदस्यत्व मिळवण्यासाठी पॅलेस्टाईन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आता भारत खंबीर समर्थक म्हणून पुढे आला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भारताने पॅलेस्टिनींसाठी स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्याचबरोबर गाझामधील बिघडलेल्या परिस्थितीवर चिंताही व्यक्त केली. गाझामध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यावर भारताने जोर दिला आहे. गेल्या महिन्यात सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत शस्त्रसंधीबाबत मंजूर झालेल्या ठरावाचे भारताने स्वागत केले. भारताने म्हटले होते की, ‘दहशतवाद कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही.’ गाझामधील सध्याच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत भारताने मोठ्या प्रमाणात मानवतावादी मदत पुरवण्यावर भर दिला.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.