United Nations: संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलला गुन्हेगार ठरवण्याचा प्रस्ताव; भारतासह 13 देशांनी राखले अंतर

Israel-Hamas War: इस्त्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. इस्त्रायल सातत्याने गाझावर हवाई हल्ले करत आहे. हमासचा पूर्णपणे नायनाट होत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नाही अशी शपथ इस्त्रायचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी घेतली आहे. काही महिन्यांपूर्वी कतार आणि अमेरिकेच्या माध्यमातून इस्त्रायल आणि हमास यांच्यात युद्धविराम झाला होता. मात्र त्यानंतर दोघेही अधिक आक्रमक झाले.

दरम्यान, इस्त्रायलवर सातत्याने टीका होत आहे. इस्त्रायल गाझामध्ये निष्पाप पॅलेस्टिनी नागरिकांना टार्गेट करत आहे. गाझामध्ये अल-शिफा रुग्णालयावर हल्ले करत आहे. मात्र इस्त्रायल म्हणणे आहे की, हमासचे दहशतवादी अल-शिफा रुग्णालयामधून इस्त्रायली सैन्यांना टार्गेट करत आहेत. आतंरराष्ट्रीय संघटना सातत्याने इस्त्रायलच्या विरोधात प्रस्ताव पारित करत आहेत. मात्र या प्रस्तावांचा इस्त्रायलला काहीही फरक पडत नसल्याचे दिसतेय. इस्त्रायली लष्कराने गाझाचं अस्तित्व संपवण्याचा चंग बांधला आहे.

दुसरीकडे, 5 एप्रिल रोजी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत इस्रायलच्या विरोधात ठराव आणण्यात आला. मानवाधिकार परिषदेच्या या ठरावात म्हटले आहे की, इस्रायलने गाझामध्ये युद्ध आणि मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले आहेत, ज्यासाठी त्याला जबाबदार धरले पाहिजे. दरम्यान, भारताने संयुक्त राष्ट्रात मांडलेल्या या प्रस्तावापासून अंतर राखले. भारताने शुक्रवारी मानवाधिकार परिषदेत गाझामध्ये तात्काळ युद्धविराम करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव रोखला आणि इस्रायलने गाझामधील बेकायदेशीररित्या केलेली नाकेबंदी हटवण्याची मागणी केली.

कोणी समर्थन केले, कोणी विरोध केला

दरम्यान, 28 देशांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने, 6 देशांनी विरोधात आणि 13 देशांनी यापासून फारकत घेतली. केवळ भारतच नाही तर फ्रान्स, जपान, नेदरलँड आणि रोमानियासह 13 देशांनी या प्रस्तावापासून अंतर राखले. प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्यांमध्ये अर्जेंटिना, बल्गेरिया, जर्मनी आणि अमेरिका यांचा समावेश होता. प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या देशांमध्ये बांगलादेश, बेल्जियम, ब्राझील, चीन, इंडोनेशिया, कुवेत, मलेशिया, मालदीव, कतार, दक्षिण आफ्रिका, संयुक्त अरब अमिराती आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे.

प्रस्तावात काय मागणी केली होती

दुसरीकडे, 5 एप्रिल रोजी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत इस्रायलच्या विरोधात ठराव आणण्यात आला. मानवाधिकार परिषदेच्या या प्रस्तावात म्हटले आहे की, इस्रायलने गाझामध्ये युद्ध आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे केले आहेत, ज्यासाठी त्याला जबाबदार धरले पाहिजे. दरम्यान, भारताने संयुक्त राष्ट्रात मांडलेल्या या प्रस्तावापासून अंतर राखले. भारताने शुक्रवारी मानवाधिकार परिषदेत गाझामध्ये तात्काळ युद्धविराम करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव रोखला आणि इस्रायलने गाझामधील बेकायदेशीररित्या केलेली नाकेबंदी हटवण्याची मागणी केली.