United Nations: इस्त्रायल आणि हमास यांच्यात घनघोर युद्ध सुरु आहे. इस्त्रायल सातत्याने हवाई हल्ले करत आहे. यादरम्यान, एक मोठी बातमी समोर आली आहे. युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीचे (UNGA) पूर्ण सदस्य होण्यासाठी भारताने पॅलेस्टाईनच्या बाजूने मतदान केले आहे. पॅलेस्टाईन यूएनजीएचा पूर्ण सदस्य होण्यास पात्र आहे आणि त्याला सदस्यत्व दिले जावे, असे म्हणणाऱ्या मसुद्यावर भारताने शुक्रवारी मतदान केले. 193-सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या विशेष सत्रादरम्यान आपत्कालीन बैठक झाली, जिथे पॅलेस्टाईनला जागतिक संघटनेत पूर्ण सदस्यत्वाचा दर्जा मिळावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. अरब देशांच्या गटाच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

दरम्यान, भारतासह (India) 143 सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, 9 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले तर 25 सदस्य अनुपस्थित राहिले. युनायटेड नेशन्सच्या चार्टरच्या कलम 4 नुसार पॅलेस्टाईन संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य होण्यास पात्र आहे आणि त्यामुळे त्याला सदस्यत्व देण्यात यावे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.

पॅलेस्टाईनच्या अस्तित्वावर भारताचा आक्षेप नाही

दुसरीकडे, 1974 मध्ये पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला पॅलेस्टिनी लोकांचा एकमेव आणि कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून मान्यता देणारा भारत हा पहिला बिगर अरब देश होता. 1988 मध्ये पॅलेस्टाईनला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी भारत एक होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला, संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी सांगितले होते की, UN सदस्यत्वासाठी पॅलेस्टाईनचा अर्ज UNSC मध्ये व्हेटोमुळे सुरक्षा परिषदेने मंजूर केला नाही. त्या पुढे म्हणाल्या होत्या की, "पॅलेस्टाईनचे अस्तित्व मान्य करणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी भारत आहे. आम्हाला आशा आहे की योग्य वेळी यावर पुनर्विचार होईल आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य होण्यासाठी पॅलेस्टाईनच्या प्रयत्नांना पाठिंबा मिळेल."

पॅलेस्टाईनच्या समावेशाचा काय फायदा होणार?

प्रस्तावाच्या परिशिष्टानुसार, पॅलेस्टाईनच्या सहभागाचे अतिरिक्त अधिकार आणि विशेषाधिकार यावर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरु होणाऱ्या महासभेच्या 79 व्या सत्रापासून लागू होतील. यामध्ये सदस्य राष्ट्रांमध्ये वर्णक्रमानुसार बसण्याचा अधिकार, प्रमुख गटांच्या प्रतिनिधींसह कोणत्याही गटाच्या वतीने विधाने करण्याचा अधिकार, पॅलेस्टाईन प्रतिनिधी मंडळाच्या सदस्यांना जनरल असेंब्लीच्या प्लेनरीमध्ये अधिकारी म्हणून निवडण्याचा अधिकार यांचा समावेश आहे. मीटिंग, मुख्य समित्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संरक्षणाखाली आयोजित केलेल्या बैठकांमध्ये पूर्ण आणि प्रभावी सहभागाचा अधिकार समाविष्ट आहे. दरम्यान, पॅलेस्टाईनला पर्यवेक्षक देश म्हणून महासभेत मतदान करण्याचा अधिकार अद्याप नाही.