श्रीलंका दिवसेंदिवस अर्थिक संकटाच्या गर्तत खोल जात आहे. कारण श्रीलंकेत पेट्रोल संपले आहे. परकीय चलनाचा साठा संपला आहे. परदेशातून जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी पुरेसे पैसे नसल्याचं चित्र आहे. यातच राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात निदर्शने सुरू आहेत. श्रीलंकेच्या संसदेत राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव असहमत झाल्याने गोटाबाया हेच देशाचे राष्ट्रपती राहतील. यातच आता श्रीलंकेच्या घटनादुरुस्तीच्या चर्चेला जोर आला आहे. ( Incident correction in Sri Lanka; There will be a reduction in the power of the President )

पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे घटनादुरुस्ती करण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. असे मानले जाते की, 21 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, 19 व्या घटनादुरुस्तीच्या गोष्टी पुनर्संचयित केल्या जातील. त्यामुळे राष्ट्रपतींचे सर्व अधिकार संसद, मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान यांच्याकडे जाणार आहेत. राष्ट्रपतींची मनमानी पूर्णपणे संपुष्टात येईल. श्रीलंकेची संसद लवकरच 21 व्या घटनादुरुस्तीवर विचार करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

2015 मध्ये श्रीलंकेच्या संविधानात 19 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. 2020 मध्ये पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर राजपक्षे कुटुंबाने 20 वी घटनादुरुस्ती केली. या अंतर्गत १९ व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींकडून काढून घेतलेले अधिकार पुन्हा राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करण्यात आले.

सरकारला संसदेत विजय मिळाला

श्रीलंका सरकारने मंगळवारी संसदेत दोन महत्त्वाचे विषय फेटाळले, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्याविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव बाद होणे आणि उपसभापतीपदासाठी त्यांच्या उमेदवाराची निवड यांचा समावेश आहे. त्याचवेळी, माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि हिंसाचारानंतर मंगळवारी पहिल्यांदाच सभागृहाची बैठक झाली.

या हिंसाचारात एका खासदारासह नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता. महिंदा राजपक्षे आणि त्यांचा मुलगा नमल राजपक्षे हे दोघेही या बैठकीला अनुपस्थित होते. तर बासिल राजपक्षे आणि शशिंद्र राजपक्षे आणि इतर सदस्य संसदेत उपस्थित होते.