युरोपियन युनियन (EU) देशांचे परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्री सोमवारी रशियावर तेल आणि वायू व्यापारावरील कठोर निर्बंधांबाबत एकमताने निर्णय घेऊ शकले नाहीत. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने यापूर्वीच रशियाच्या (Russia) मध्यवर्ती बँकेची मालमत्ता गोठवली आहे. मारियुपोलमधील मानवतावादी संकटामुळे रशियावर युरोपचा दबाव वाढत आहे. तर दुसरीकडे बेल्जियममध्ये (Belgium) झालेल्या EU मंत्र्यांच्या बैठकीत या विषयावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन (Joe Biden) यांनी गुरुवारी NATO, युरोपियन युनियन (European Union) आणि G-7 मध्ये नेत्यांशी चर्चा केली. (Germany Government said don't rush into imposing sanctions on Russia in European Union)

दरम्यान, ब्रिटन आणि अमेरिकेने रशियासोबत तेल आणि वायूचा व्यापार बंद केला आहे, परंतु 27 ईयू देश ऊर्जा गरजांसाठी रशियावर अवलंबून आहेत. याच कारणामुळे रशियावरील निर्बंधांबाबत युरोपियन युनियनमध्ये मतभेद आहेत. दुसरीकडे, जर्मनी कठोर ऊर्जा निर्बंध लादण्यास कचरत असून ते आपल्या उर्जेच्या गरजांसाठी रशियावर अवलंबून आहे. या संदर्भात, जर्मनीने रशियन ऊर्जा क्षेत्राला लक्ष्य करण्यासाठी घाई न करण्याचा सल्ला दिला आहे.

रशियन ऊर्जा व्यापार वर घट्ट चर्चा

बाल्टिक देश रशियाच्या ऊर्जा व्यापाराला लक्ष्य करण्यासाठी जोर देत आहेत. लिथुआनियाचे परराष्ट्र मंत्री गॅब्रिएलियस लँड्सबर्गिस म्हणाले की, 'रशियाच्या तेल आणि वायू व्यापारावर निर्बंध आवश्यक आहेत, कारण रशियाला त्यातून सर्वाधिक महसूल मिळतो.'

फ्रान्सने सर्व निर्बंध मंजूर केले

युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष असलेले फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले की, "आमची कोणत्याही निर्बंधांना हरकत नाही." युक्रेनमधील परिस्थिती बिघडली तर त्यावर बंदी घालणे योग्य नाही. आता फक्त लष्करी उपाययोजनांचीच आशा उरणार आहे.

अमेरिकेची कठोर भूमिका

अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दलीप सिंग म्हणाले की, ''निर्बंध अधिक व्यापक आणि कडक केले जाऊ शकतात. विशेषतः रशियाच्या बँकिंग आणि ऊर्जा क्षेत्रांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. काही दिवसांत रशियाची अर्थव्यवस्था युद्धापूर्वीच्या अर्थव्यवस्थेच्या निम्मी होईल.''

मंजुरीच्या चार फेऱ्या मॉस्कोवर दबाव आणू शकल्या नाहीत

अमेरिका आणि युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांच्या चार फेऱ्यांचा रशियावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. रशिया आणि बेलारुसमधील 685 आर्थिक आणि व्यावसायिक संस्थांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. आता तेल आणि वायू व्यापाराला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.