जगभरात ऊर्जेचे संकट गडद होत असून, आगामी काळात घरगुती गॅस ते वाहनांपर्यंत तेल डंपरसाठीही तुम्हाला संघर्ष करावा लागू शकतो. जगभरातील अनेक देशांतील ऊर्जा संकटाचा परिणाम भारतावरही होणार आहे. हे पाहता भारताने (India) आतापासून मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. चला तर मग समजून घेऊया की हे ऊर्जा संकट काय आहे आणि भारत त्यातून कसा बाहेर पडू शकतो?  

रशिया-युक्रेन (Russia-Ukraine) युद्धामुळे जगात कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू आणि कोळशाच्या उपलब्धतेबाबत मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर आगामी काळात जिथे भारत अक्षय ऊर्जेकडे वळणार होता, त्यालाही धक्का बसला आहे. त्याचा परिणाम येत्या काळात पुन्हा एकदा दिसून येईल किंवा सोप्या भाषेत समजून घेतले तर भविष्यात भारताचे कोळशावरील अवलंबित्व वाढेल.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जग कोळशाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे
केवळ भारतच नाही तर जगातील अनेक देश आहेत ज्यांनी पुन्हा एकदा कोळशावर येण्याचे संकेत दिले आहेत. जोपर्यंत रशिया-युक्रेन युद्ध पूर्णपणे थांबत नाही आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही, तोपर्यंत कोळशावरचे अवलंबित्व कायम राहू शकते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपमधील गॅसचा पुरवठा सातत्याने कमी होत आहे आणि गॅसच्या (Gas) कमी पुरवठ्यामुळे युरोपमध्ये ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. येथे गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत. रशिया हा युरोपमध्ये गॅस पुरवठा करणारा देश आहे. 

इतकेच नाही तर या देशांत ऊर्जा संकटाचे सावट दिसून आले आहे,
अलीकडच्या काळात अमेरिकासह (America) श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, जपान आदी देशांमध्ये ऊर्जा संकटाचा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे भारताला त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी केंद्र सरकारने आतापासूनच उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. लाइव्ह मिंट या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या बातमीनुसार, जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) च्या धर्तीवर एक मोक्याचा गॅस रिझर्व्ह तयार करण्याची योजना आखत आहे. 

भारताच्या योजनेवरील कार्य
अहवालानुसार, सरकार धोरणात्मक पेट्रोलियम साठा भरण्यासाठी विद्यमान द्रवीभूत नैसर्गिक वायू (LNG) बोगदे आणि संपलेल्या तेल विहिरींचा वापर करण्याची योजना आखत आहे. त्याचबरोबर या रणनीतीअंतर्गत भूमिगत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची योजनाही आखली जात आहे. त्याच वेळी, भारताकडे विशाखापट्टणम, मंगळूर आणि पडूर येथे भूमिगत धोरणात्मक तेलाचे साठे आहेत, जेथे 5.33 दशलक्ष टन आहेत.

लाइव्ह मिंटने अहवालात सरकारी अधिकाऱ्यांचा हवाला देत म्हटले आहे की, केंद्र सरकार पाइपलाइनच्या जवळ पायाभूत सुविधा विकसित करेल जेणेकरून गरजेच्या वेळी इंधन सहजपणे मिळवता येईल.

धोरणात्मक पेट्रोलियम रिझर्व्हच्या योजनेचा सरकारने गेल्या वर्षी विचार केला होता. तथापि, त्यावेळी भारताला इतर देशांकडून पुरवठा करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने, एसपीआर योजना पुढे ढकलण्यात आली. परंतु आता केंद्र सरकारने ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे कारण रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगाला ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे जगातील इंधनाचे दर विक्रमी उच्चांकावर गेले आहेत.

भारताकडे पुरेसा साठा नाही,
एका अधिकाऱ्याने मिंटला सांगितले की, "त्याबद्दल एक अभ्यास होता. अधिकारी अशाच प्रकारची पायाभूत सुविधा पाहण्यासाठी इटलीला गेले होते." अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, योजना थांबवण्यात आली होती. कारण सरकारला असे वाटले की शहरी गॅस वितरण नेटवर्क, खते आणि स्वयंपाकाच्या गॅससह प्राधान्य क्षेत्रांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशाकडे पुरेशी देशांतर्गत क्षमता आहे.

विशेष म्हणजे, भारत हा जागतिक स्तरावर चौथा सर्वात मोठा एलएनजी आयातदार देश आहे. भारताने आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये आयात आणि स्थानिक उत्पादनाद्वारे 64.8 अब्ज घनमीटर नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला. त्याच वेळी, भारतीय (India) कंपन्यांकडे वार्षिक 22 दशलक्ष टन एलएनजीचे करार आहेत.

त्याच वेळी, गेल्या वर्षी भारताने 34,024 दशलक्ष घनमीटर गॅसचे उत्पादन केले होते. केंद्र सरकार सध्याच्या 20,000 किमीवरून 35,000 किमीपर्यंत नॅशनल गॅस ग्रीड वाढवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे.