अफगाणिस्तानात दररोज एक किंवा दोन महिला आत्महत्या करतायेत. अफगाण संसदेच्या माजी उपसभापतींनी हा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, 'संधीचा अभाव आणि खराब मानसिक आरोग्य महिलांवर परिणाम करत आहे.' जिनिव्हा येथील मानवाधिकार परिषदेत (HRC) महिला अधिकारांच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान हा खुलासा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता स्थापन केल्यानंतर महिला अधिकारांच्या स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी एचआरसीची बैठक झाली. ही बैठक अशा वेळी झाली आहे की, जेव्हा अफगाण स्त्रिया अनेक दशकांमधला सर्वात मोठा हक्क मागे घेत आहेत.

दुसरीकडे, अफगाण संसदेच्या माजी उपसभापती फोजिया कुफी म्हणाल्या, "दररोज किमान एक किंवा दोन स्त्रिया संधीच्या अभावामुळे आणि मानसिक आरोग्याच्या दबावामुळे आत्महत्या करतात. नऊ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींना केवळ आर्थिक चणचणीमुळे विकले जात आहे."

'महिलांच्या मालकीचे व्यवसाय बंद'

यूएन मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बॅचेलेट यांनी अफगाण महिलांची (Afghan women) बेरोजगारी, त्यांच्या पेहरावावरील निर्बंध आणि मूलभूत सेवांमध्ये प्रवेश करण्यात अडथळे यांचा निषेध केला आहे. ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यापासून महिलांच्या मालकीचे व्यवसाय बंद झाले आहेत. बॅचेलेट पुढे म्हणाले की, '1.2 दशलक्ष मुलींना यापुढे माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रवेश नाही.'

मुलींच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आवाहन

त्याच वेळी, अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) सार्वजनिक जीवनातून महिलांना बेदखल करण्याबाबत भारताने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. भारताने महिला आणि मुलींच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले आहे. "अफगाणिस्तानचा शेजारी आणि दीर्घकाळचा भागीदार म्हणून, देशात शांतता आणि स्थैर्य परत आणण्याचा भारताचा (India) प्रयत्न आहे," असे जिनिव्हा येथील भारताच्या स्थायी मिशनचे भारताचे उप-स्थायी प्रतिनिधी राजदूत पुनीत अग्रवाल यांनी सांगितले.