कोरोना संसर्गाशी (corona virus) सामना करण्यासाठी जगातील सर्वात मोठी मोहीम ही भारतात राबवली जात आहे. या मोहिमेसाठी देशातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाद्वारे (Serum Institute of India) कोविशील्ड ही लस दिली जात आहे, परंतु कोविशील्डला अद्यापही अनेक देशांनी मान्यता दिली नाही. यासंदर्भात एक बातमी समोर आली आहे ती म्हणजे, कोविशील्ड घेणारे प्रवासी युरोपीय संघ (UK) मधील 'ग्रीन पास (Green Pass) किंवा 'व्हॅक्सीन पासपोर्ट(Vaccine Passport)' पासपोर्टसाठी पात्र नसतील , 1 जुलैपासून व्हॅक्सीन सर्टिफिकेटकेच्या ( Vaccine certificate) म्हणून वापरण्यासाठी उपलब्ध केले जातील.

अनेक युरोपीयन सदस्यांनी 'डिजिटल व्हॅक्सीन पासपोर्ट' देण्यास सुरवात केली आहे. यामुळे युरोपियन लोकांना मुक्तपणे प्रवास करता येणार आहे. प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला 'व्हॅक्सीन पासपोर्ट' हा पुरावा म्हणून काम करेल. त्या व्यक्तीला कोरोनावर लस दिली गेली आहे. तथापि, पूर्वी युरोपियन युनियनने म्हटले आहे की, सदस्यांनी देशाच्या लसीची पर्वा न करता 'व्हॅक्सीन पासपोर्ट' लागू केले पाहिजे, परंतु असे संकेत आहेत की हे 'ग्रीन पास' फक्त 'ईयू-व्यापी विपणन प्राधिकृतकरण' कडून घेतलेल्या लसीपुरते मर्यादित असतील.

WHOकडून कोविशील्डला मान्यता मिळाली आहे

युरोपियन मेडिसीन एजन्सी - कॉमिरनाटी , मॉडर्ना , वॅक्सगरव्हीरिया आणि जॉनसन अँड जॉनसन यांनी सध्या केवळ चार लसी मंजूर केल्या आहेत. ईयु सदस्य देशांच्यावतीने या लसीचा वापर प्रमाणपत्रे किंवा 'व्हॅक्सीन पासपोर्ट' देण्यासाठी केला जावू शकतो. वैक्सजेवरिया और कोविशील्ड या दोन लस आहेत, तरीही इएमएने भरतात तयार केलेल्या कोविशील्डला अद्याप मान्यता दिलेली नाही, तर कोविशील्ड यांनाही whoने मान्यता दिली आहे.

ईयुच्या 'ग्रीन पास' चा भारतीय प्रवाशांवर किती परिणाम होईल -

ज्या लोकांनी लस घेतली आहे किंवा ज्यांची नुकतीच कोरोना तपासणी झाली आहे, किंवा जे लोक नुकतेच संसर्गापासून बारे झाले आहेत त्यांच्यासाठी युरोपियन संघ 'जॉइंट डिजिटल सर्टिफिकेट'काम करत आहे. अशा लोकांना युरोपियन युनियनद्वारे विनामूल्य प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, ज्यात सुरक्षा वैशिट्यासह क्युआर कोड असेल. या प्रमानपत्रासह , लोकांना युरोपियन देशांमद्धे प्रवास दरम्यान अलग ठेवणे किंवा अतिरिक्त कोरोना चाचणी घेण्यास आवश्यकता नाही.

योपियन युनियनच्या अनेक देशांनी यापूर्वी स्पेन, जर्मनी , ग्रीस आणि पोलंड या प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. इतर देशांच्यावतीने ही 1 जुलैपासून सुरू केली जाऊ शकते. तथापि, हे प्रमाणपत्र किंवा 'व्हॅक्सीन पासपोर्ट' चा भारतीय प्रवाशांवर किती परिणाम होईल हे अद्याप देखील स्पष्ट झालेले नाही, कारण हे पासपोर्ट प्रामुख्याने ईयु नागरिकांसाठी आहे. परंतु दुसऱ्या देशांना देखील प्रमाणपत्र मिळू शकतात.