Binance a cryptocurrency exchange, has been found guilty of non-compliance with money laundering laws by a US court in Seattle:

जगातील सर्वात मोठे क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंज Binance ला अमेरिकेतील सिएटल येथील न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांचे पालन न केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे.

दहशतवादी आणि गुन्हेगारांनी प्लॅटफॉर्मवर पैशांची देवाण-घेवाण केली, परंतु कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केले जेणेकरून ते नफा मिळवत राहतील.

या आदेशानंतर कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ चांगपेंग झाओ यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी यूएस सरकारच्या विविध एजन्सींसोबत एक करारही केला, ज्या अंतर्गत एजन्सींना $ 430 कोटी (35,833 कोटी रुपये) दिले जातील.

चेंगपेंग स्वत: $50 दशलक्ष स्वतंत्रपणे देतील. त्या बदल्यात, यूएस न्याय विभाग हा खटला निकाली काढेल आणि Binance एक्सचेंज कार्यरत राहील.

यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटने एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये हे उघड झाले की बिनन्स मनी लॉन्ड्रिंग आणि इतर कायद्यांचे उल्लंघन केल्याच्या अनेक आरोपांना सामोरे जात आहे.

यातील सर्वात प्रमुख म्हणजे अल कायदा आणि आयएसआयएसच्या दहशतवाद्यांनी त्याच्या प्लॅटफॉर्मवरून आर्थिक व्यवहार केले.

Binance ने अमेरिकन सरकारला दहशतवाद्यांची संशयास्पद खाती आणि व्यवहार कळवायला हवे होते, पण तसे केले नाही.

दहशतवाद्यांसोबतच, लहान मुलांची छेडछाड करणारे, सायबर गुन्हेगार आणि इतर अनेक बेकायदेशीर कृत्यांसाठीही त्यांचे व्यासपीठ वापरले जात होते. बिनान्सने हे सर्व लपवले.

यूएस अ‍ॅटर्नी जनरल मेरिक गारलँड म्हणाले की, बिनन्सने गुन्हा करून सर्वात मोठी देवाणघेवाण केली. आता त्यांना अमेरिकेच्या कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा दंड भरावा लागेल.

न्याय विभाग, कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC), ट्रेझरी विभागाचे आर्थिक गुन्हे अंमलबजावणी नेटवर्क (FinCEN), आणि विदेशी निधी नियंत्रण कार्यालय (OFAC) यांनी बिनन्सवर अनेक आरोप केले होते.

या सर्वांशी कंपनीने करार केले आहेत. ५ वर्षांसाठी देखरेख ठेवण्याची तरतूद आहे. कोषागार विभाग Binance च्या नोंदी आणि आर्थिक व्यवहारांचे निरीक्षण करण्यास सक्षम असेल.

आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी बिनन्सचे संस्थापक आणि माजी सीईओ चांगपेंग झाओ यांनी यूएस अँटी-मनी लाँडरिंग कायद्याचे उल्लंघन केल्याची कबुली दिल्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

चंद्रशेखर, यांनी क्रिप्टो कंपन्यांना कायद्याचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करण्याविरूद्ध चेतावणी दिली आहे.

क्रिप्टो रोडमॅपच्या अंमलबजावणीसाठी भारत अद्यापही अंतिम मुदतीची वाट पाहत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा देण्यात आला आहे, जो सर्व G20 सदस्य देशांनी स्वीकारला आहे.