पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी शुक्रवारी आरोप केला की, चार जण आपल्यावर ईशनिंदेचा आरोप करून आपल्या हत्येचा कट रचत आहेत. आपल्यासोबत काही अनुचित प्रकार घडल्यास या कटकर्त्यांची नावे देशासमोर ठेवली जातील, असा इशारा इम्रान खान यांनी दिला. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) चे नेते त्यांच्यावर धार्मिक द्वेष भडकावण्यासाठी ईशनिंदा केल्याचा आरोप करत आहेत.

(Assassination Conspiracy Against Imran Khan)

पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाचे अध्यक्ष इम्रान खान पंजाब प्रांतातील मियांवली येथे एका सभेला संबोधित करताना म्हणाले, "या आरोपामागे काय खेळ होता... बंद दरवाजाआड बसलेल्या चार लोकांनी माझी निंदा केली. आरोपांवरून मारण्याचा निर्णय घेतला. " आपल्याला काही झाले तर 'षड्यंत्रकारां'च्या नावाचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.

पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्सान पक्षाचे अध्यक्ष इम्रान खान इथेच थांबले नाहीत. ते पुढे म्हणाले, "जर मला मारले गेले तर ते म्हणतील की एका धर्मांधाने त्याला (इमरान) मारले कारण त्याने ईशनिंदा केली होती. देश या कटकारस्थानांना माफ करणार नाही." खान यांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याचा दावा करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

इम्रान खानचा 'हक्की आझादी मार्च'

सत्ताधारी पक्षाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी इम्रान खान हकीकी आझादी मार्चचे आयोजन करणार आहेत. पीटीआयचे अध्यक्ष इम्रान खान यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना इस्लामाबादमध्ये 'हकीकी आझादी मार्च'साठी सज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच त्यांच्या पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना देशासाठी जिहादचा विचार करून लाँग मार्चमध्ये सहभागी होणार असल्याची शपथ घेण्यास सांगितले. या मोर्चात सुमारे 20,000 लोक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. लाँग मार्च दरम्यान फेडरल कॅपिटलमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वोच्च सुरक्षा पथकाने सिंध पोलीस, रेंजर्स आणि एफसी यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाक सरकारची कारवाई

तर दुसरीकडे पाकिस्तान सरकारनेही इम्रान खान यांच्या मोर्चाला सामोरे जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. पाकिस्तानी लष्कर, घटनेच्या कलम 245 अंतर्गत, रेड झोनमधील सार्वजनिक इमारती आणि राजनैतिक एन्क्लेव्ह सुरक्षित करेल. मात्र, बैठकीत शस्त्र बाळगण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय सदस्यांनी घेतला. एका वृत्तानुसार, पीटीआयच्या लाँग मार्चला पाठिंबा देण्याची योजना आखणाऱ्या फेडरल कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही ठरवण्यात आले आहे.