नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा (Cholendra Shamsher Rana) यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावावर संसदेत चर्चा सुरु झाली आहे. दुसरीकडे मात्र न्यायव्यवस्थेत सुरु असलेले वाद अजूनही थांबलेले नाहीत. नेपाळच्या (Nepal) संसदेत रविवारी महाभियोग प्रस्तावावर चर्चा सुरु झाली. ठराव मांडताना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (Communist Party of Nepal) नेते देव गुरुंग यांनी राणा यांना हटवण्याच्या बाजूने 21 कारणे सांगितली आहेत. यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे राणा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. त्यांनी अवैध मार्गाने पैसे कमवले आहेत. या कामात त्यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्य आणि इतर न्यायाधीशांचा (Judge) मध्यस्थ म्हणून वापर केला. राणा सध्या निलंबित आहेत. त्यांचे भवितव्य आता नेपाळची संसद ठरवणार आहे. (After the impeachment of the Chief Justice of Nepal now another corrupt judge is also on target)

दरम्यान, महाभियोग प्रस्तावात ज्या न्यायमूर्ती, अधिकारी आणि राणा यांच्या नातेवाईकांचा उल्लेख असलेल्या व्यक्तींचं काय होणार, असा प्रश्न घटना आणि कायद्यातील जाणकारांनी उपस्थित केला आहे. 98 खासदारांनी मांडलेल्या महाभियोग प्रस्तावात अशा अनेक नावांचा उल्लेख आहे. ज्येष्ठ वकील आणि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स फोरमचे अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी यांनी काठमांडू पोस्टमधून सांगितले की, 'महाभियोग प्रस्तावात केलेल्या दाव्यांमुळे पक्षकार आणि खासदारांसमोर नैतिक आणि कायदेशीर उत्तरदायित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भ्रष्टाचार आणि अन्याय्य न्यायालयीन व्यवहारात गुंतलेल्यांविरुद्धही आता त्यांना कारवाई करावी लागणार आहे.

तसेच, जानेवारी 2020 मध्ये राणा सरन्यायाधीश झाले होते. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सात न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे दोन डझनहून न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा न्यायालयांमध्ये त्याहूनही अधिक संख्येने न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व नियुक्त्यांबाबत आता साशंकता निर्माण झाल्याचे समजत आहे. राणा यांच्यावरील वाद पहिल्यांदाच गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये समोर आला होता, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 19 न्यायाधीशांनी त्यांच्या हाताखाली काम करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी लॉटरीद्वारे खटल्यांच्या सुनावणीसाठी खंडपीठे निश्चित करण्यास सुरुवात केली. खटल्यांचे वाटप करताना राणा भेदभाव करत असल्याचा आरोप त्या न्यायाधीशांनी केला होता.

शिवाय, त्याच सुमारास देशभरातील वकिलांनीही राणांविरोधात मोर्चे काढले होते. त्यांनी न्यायालयांवर बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली. आता सरन्यायाधीशांविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावावर चर्चा सुरु झाल्याने वकिलांनी समाधान व्यक्त केले आहे. नेपाळ बार असोसिएशनचे खजिनदार रुद्र प्रसाद पोखरेल म्हणाले, 'ऐकलेल्या मुद्द्यांवर संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणला आहे, असे म्हणणे योग्य नाही. परंतु आता ज्यांच्यावर खुद्द खासदार राणा यांना भ्रष्टाचारात मदत केल्याचा दावा करत आहेत त्यांच्यावरही कारवाई करावी लागणार आहे. तसे न केल्यास त्यांनी संसदेत खोटे बोलले असे मानले जाईल.

दरम्यान, घटनातज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, खरं तर नेपाळच्या न्यायव्यवस्थेत तातडीने मूलभूत सुधारणांची गरज आहे. त्यांच्या मते, समस्या प्रणालीगत आहेत, ज्या एक-दोन न्यायाधीशांना हटवून सोडवता येणार नाही.