Nepal: आचारसंहितेच्या उल्लंघनावरुन नेपाळी सरन्याधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल

नेपाळचे सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा (Cholendra Shumsher JB Rana) यांच्याविरोधात संसद सचिवालयात महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion) दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नेपाळ संसदेच्या अध्यक्षांचे माध्यम सल्लागार म्हणाले, "सत्ताधारी नेपाळी काँग्रेस (Nepali Congress), माओवादी सेंटर आणि जनता समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला आहे." (Impeachment Motion Filed Against Nepali Chief Justice For Violating Code Of Conduct)

दरम्यान, अनेक आरोपांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र समशेर राणा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. माहिती देताना एका खासदाराने सांगितले की, आज नेपाळी काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांच्या खासदारांनी सीजे राणा यांच्याविरोधात संसद सचिवालयात महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला आहे. तब्बल 100 खासदारांनी या ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्तावाची बरीच मागणी होत होती.

सरन्यायाधीशांवर काय आरोप होते?

सरन्यायाधीश राणा यांना आचारसंहितेचा भंग, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायालयीन वातावरण राखण्यात अपयश, नैतिक आधार न पाळणे अशा विविध आरोपांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यासारखे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कायदा मंत्री दिलींद्र प्रसाद बडू यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी आघाडीचे खासदार सरन्यायाधीश राणा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव घेऊन रविवारी सकाळी संसद सचिवालयात पोहोचले. याची पुष्टी करताना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी सेंटर) चे आमदार देव गुरुंग म्हणाले, "आम्ही सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला आहे."

नेपाळचे संविधान काय म्हणते?

नेपाळच्या (Nepal) राज्यघटनेच्या कलम 101(2) मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, संसदेचे एक चतुर्थांश सदस्य संवैधानिक पदावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दाखल करु शकतात. संविधानिक पदावर कार्यरत असणारी व्यक्ती आपले कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यास त्याच्यावर महाभियोग चालवला जातो. एक चतुर्थांश खासदार महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतात, परंतु त्याला पाठिंबा देण्यासाठी संसदेतील दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी मुख्य विरोधी सीपीएन-यूएमएलचा पाठिंबा आवश्यक आहे, कारण प्रस्ताव दाखल करणाऱ्या पक्षांकडे एकूण 133 मते आहेत. मुदतवाढ मंजूर करण्यासाठी 271 पैकी 181 मतांची आवश्यकता आहे.