Turkey President Recep Tayyip Erdogan: जी-20 परिषदेत भारतासोबत दिसलेल्या तुर्कस्तानने पुन्हा एकदा आपले जुने रंग दाखवले आहेत.

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 78 व्या सत्रादरम्यान अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन म्हणाले की, 'दक्षिण आशियातील स्थैर्य आणि विकासासाठी काश्मीरमध्ये न्याय्य पद्धतीने शांतता प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे आणि हे केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संवादातूनच शक्य आहे.'

तुर्कस्तान यापूर्वीही पाकिस्तानची बाजू घेत आला आहे आणि प्रत्येक वेळी भारताकडून असेच उत्तर देण्यात आले आहे की, भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये बोलण्याची गरज नाही.

एर्दोगन म्हणाले की, 'काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जी काही पावले उचलली जातील त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ.' काश्मीरवरील भाष्यानंतर एर्दोगन यांनी भारताला (India) यूएनएससीमध्ये कायमस्वरुपी सदस्यत्व देण्याबाबत विचार केल्यास आपण पाठिंबा देऊ, असेही म्हटले.

ते पुढे म्हणाले की, UNSC मध्ये भारताची भूमिका महत्त्वाची असून ही अभिमानाची बाब आहे. जग पाच देशांपेक्षा मोठे आहे. आत्तापर्यंत UNSC मध्ये फक्त पाच स्थायी सदस्य आहेत आणि ते अमेरिका (America), ब्रिटन, रशिया, फ्रान्स आणि चीन आहेत.

तुर्कीचे पाकिस्तानशी सख्य

तुर्कस्तानने काश्‍मीरचा मुद्दा उचलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अनेकदा काश्मीर मुद्यावरुन तुर्कस्तानने पाकिस्तानची बाजू घेतली आहे. UNHRC च्या बैठकीतही एर्दोगन यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवला पाहिजे असे म्हटले होते.

यावर भारताने सडेतोड प्रत्युत्तर देत आमच्या अंतर्गत बाबीमध्ये हस्तक्षेप करु नये, असे म्हटले होते. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या बैठकीत एर्दोगन म्हणाले होते की, 'या समस्येवर बऱ्याच काळापासून तोडगा निघालेला नाही, दोन्ही देशांनी मिळून ती सोडवली पाहिजे.'

एर्दोगन यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, 'कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मीरमधील वातावरण बिघडले.' ते पुढे म्हणाले होते की, 'काश्मीरमध्ये 80 लाखांहून अधिक लोक तुरुंगात आहेत, ज्यांना राज्याबाहेर जाण्याची परवानगी नाही.'

त्यांनी भारताच्या विरोधात जाऊन काश्मीरच्या मुद्द्यावर UNGA मध्ये पाकिस्तानच्या बाजून मतदान केले होते. G20 परिषदेदरम्यान एर्दोगान आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली, ज्यामध्ये व्यापार आणि इतर सहकार्यावर चर्चा झाली होती.

यावेळी, त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भारताचे तोंड भरुन कौतुक केले होते. त्यांनी UNSC मध्ये भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला पाठिंबा दिला होता.