अफगाणिस्तानमधील अशरफ घनी यांचे लोकशाहीवादी सरकार उलथवून लावत तालिबान्यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. तालिबानला सत्ता स्थापन्यामध्ये पाकिस्तान आणि चीन यांनी मदत केली असल्याचा आरोप सातत्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन करण्यात आला. मात्र पाकिस्तान आणि चीनने सातत्याने हे आरोप फेटाळून लावले. तालिबान्यांची (Taliban) सत्ता स्थापन झाल्यानंतर भितीने लाखो अफगाण नागरिकांनी आपला देश सोडला. तर दुसरीकडे तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर निर्बंध लावण्यास सुरुवात केली. यामध्ये निर्बंधामध्ये बुरखा घातल्याशिवाय अउफगाण महिलांनी घराबाहेर पडू नये, मार्केटमध्ये जात असताना महिलांनी (Afghan Women) घरातील एखाद्या सदस्याला घेऊन जावे.

दरम्यान, काबूलमधील (Kabul) सर्व स्तरातील अफगाण महिलांनी तालिबानच्या विरोधात निदर्शने सुरु केली आहेत. सरकारी नोकऱ्या आणि समाजात महिलांना समान दर्जा मिळावा या मागणीसाठी त्या रस्त्यावर उतरल्या आहेत. टोलो न्यूजच्या वृत्तानुसार, बुधवारच्या निषेधांमध्ये भाग घेतलेल्या काही महिला माजी अफगाणिस्तान (Afghanistan) सरकारमधील स्वतंत्र प्रशासकीय सुधारणा आणि नागरी सेवा आयोगाच्या अधिकारी होत्या. तालिबानने ताबा घेतल्यानंतर या महिलांच्या नोकऱ्या गेल्या.

महिला आंदोलकांनी प्रस्ताव दिला

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या फिरोझखान अमीरी या महिलेने सांगितले की, स्वतंत्र प्रशासकीय सुधारणा, नागरी सेवा आयोगात कार्यरत असणाऱ्या सरकारी खात्यातील 28 टक्के सक्रीय नोकदारांच्या नोकऱ्या गेल्या. तालिबान राजवटीने मोठे नुकसान केले आहे. महिला आंदोलकांनी ठरावही जारी केला आहे.

अफगाण महिलांच्या मागण्या

• महिलांना काम करु देणे.

• महिलांच्या बाबतीत सरकारच्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये महिलांचा अर्थपूर्ण समावेश.

• महिलांच्या हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी धोरणे तयार करणे,

• महिलांनी व्यापलेल्या पदांचे संरक्षण.

• आणि महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे.

• नागरी सेवांमध्ये 28 टक्के पदे महिला.

तालिबानचे प्रवक्ते डेप्युटी बिलाल करीमी यांनी सांगितले की, मूल्यांकनानंतर, कोणत्याही विभागात महिलांची उपस्थिती आवश्यक असल्यास महिलांना समान विभाग आणि पदांवर काम करण्याची संधी दिली जाईल. सध्याच्या अफगाण सरकारला मानवी हक्क, महिलांचे हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात मान्यता मिळण्यासाठी सर्वसमावेशक सरकारची गरज आहे.