श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी करत सुमारे 1000 कामगार संघटनांनी गुरुवारी एक दिवसीय देशव्यापी संप आयोजित केला होता. देशातील अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. 1948 मध्ये ब्रिटनपासून (Britain) स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच श्रीलंका (Sri Lanka) अशा अनपेक्षित आर्थिक संकटाचा बळी ठरला आहे. हे संकट अंशतः परकीय चलनाच्या कमतरतेमुळे आहे, याचा अर्थ श्रीलंका जीवनावश्यक वस्तू आणि इंधनाच्या आयातीसाठी पैसे देऊ शकत नाही. (1000 unions in Sri Lanka demand resignation of President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa)

दरम्यान, परकीय चलनाचा साठा कमी झाल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्यासह बहुतांश वस्तूंच्या किमती वाढल्या. राज्यसेवा, आरोग्य, बंदर, वीज, शिक्षण आणि टपाल विभागातील कामगारांनी या संपात सहभाग घेतला. यावेळी संपाची थीम निश्चित करण्यात आली होती, ती म्हणजे 'जनतेसमोर झुका, सरकार घरी जा.' हे पाहता लोकांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना घरी जाण्याची मागणी केली. आरोग्य कर्मचारी कामगार संघटनेचे रवी कुमुदेश यांनी सांगितले की, ''गुरुवारच्या संपानंतर आम्ही सरकारला राजीनामा देण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी देऊ.'' यानंतर सरकार जोपर्यंत राजीनामा देत नाही तोपर्यंत आम्ही संप चालूच ठेवणार असल्याचे असल्याचे रवी यांनी म्हटले.

सार्वजनिक वाहतुकीचे नुकसान करणाऱ्यांना अटक करण्याच्या सूचना

रवी कुमुदेश म्हणाले की, 'संपात 1000 हून अधिक कामगार संघटना सहभागी झाल्या होत्या.' बँक एम्प्लॉईज युनियनने सांगितले की, 'संपामुळे सर्व बँका बंद राहिल्या आणि सार्वजनिक वाहतूकीवरही परिणाम झाला.' विरोधी पक्षनेते मनो गणेशन म्हणाले की, 'कृषी कामगारही संपात सहभागी झाले होते.' दरम्यान, परिवहन मंत्री दिलम अमुनुगामा म्हणाले की, ''संपाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतुकीचे नुकसान करणाऱ्या आणि खासगी वाहतुकीवर परिणाम करणाऱ्यांना अटक करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.''

रस्ता अडवणाऱ्यांवर पोलिस कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. श्रीलंका रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धम्मिका जयसुंदरा यांनी सांगितले की, 'पूर्व सूचना न देता रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तब्येतीच्या वृत्तामुळे रेल्वे सेवा ठप्प होईल.'