संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Session of Parliament) पुढील आठवड्यात 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे कारण केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार, नुकतेच मागे घेतलेले तीन कृषीविषयक कायदे (Three agricultural laws) रद्द करण्याबाबत संसदेत विधेयक मांडू शकते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने व्हीप जारी करून सर्व खासदारांना 29 तारखेला सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) संसदीय पक्षाने गुरुवारी जारी केलेल्या आदेशात, पक्षाच्या सर्व खासदारांना 29 नोव्हेंबरला सभागृहात उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. भाजपने आज 3 ओळींचा व्हीप जारी करून खासदारांना 29 नोव्हेंबरला संसदेत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. 29 नोव्हेंबर रोजी कृषी कायदे रद्द करण्यासंबंधी विधेयक आणले जाऊ शकते.

भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या वतीने पक्षाचे राज्यसभेतील मुख्य सचेतक शिवप्रताप शुक्ला () यांनी एका पत्राद्वारे पक्षाच्या सर्व राज्यसभा खासदारांना कळविले आहे, सोमवारी काही महत्त्वाच्या कामकाजासाठी चर्चेसाठी आणि राज्यसभेत पारित करून आणले जाईल पक्षाच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी सोमवारी दिवसभर सभागृहात उपस्थित राहून सरकारला पाठिंबा द्यावा.

यावेळी संसदेचे अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून ते 23 डिसेंबरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. मात्र, यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाला विशेष महत्त्व आहे कारण राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या काही महिन्यांपूर्वी होणार आहेत. या निवडणुकांकडे 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 'सेमीफायनल' म्हणून पाहिले जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होऊ शकले नव्हते. इतकेच नाही तर त्यानंतरच्या सर्व संसदेचे अधिवेशन, अर्थसंकल्प आणि पावसाळी अधिवेशनांच्या मुदतीतही कपात करण्यात आली.

या आगामी अधिवेशनात मोदी सरकार (Modi government) अनेक महत्त्वाची विधेयके आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर दीर्घकाळ सरकारच्या विरोधात उभे राहिलेले विरोधक संसदेतही आंदोलन करू शकतात.

गुरु नानक यांच्या जयंतीनिमित्त, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी देशाला संबोधित करताना, तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. ते आपल्या भाषणात म्हणाले होते, 'आज मी तुम्हांला, आणि संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.

शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्याच्या या महान मोहिमेत देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आल्याचेही पीएम मोदी म्हणाले. देशातील शेतकर्‍यांना, विशेषत: लहान शेतकर्‍यांना अधिक बळ मिळावे, त्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतमाल विकण्याचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा त्यामागचा उद्देश होता.