Supreme Court On Sanatan Dharma Remark by Udhayanidhi Stalin and A. Raja: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे पुत्र आणि मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माबाबत केलेल्या वक्तव्यावर आज, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि मंत्री उदयनिधी आणि ए. राजा यांना नोटीस बजावली आहे.

उदयनिधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याच्या मागणीसह न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

उदयनिधी आणि ए. राजा यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका चेन्नईच्या एका वकिलाने दाखल केली आहे. याशिवाय अनेक मागण्याही करण्यात आल्या.

खरे तर खंडपीठाने या वकीलांना तुम्ही इथे का आलात? तुम्ही उच्च न्यायालयात जा, आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे सुनावले होते. त्यावर वकीलांनी मंत्र्यांकडून द्वेषपूर्ण भाषण दिले होते, असे सांगितले.

सातत्याने द्वेषयुक्त भाषणे (हेट स्पीचेस) केली जात आहेत. याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने उपस्थित ज्येष्ठ वकील म्हणाले की, द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. जेव्हा राज्य स्वतःच एखाद्या विशिष्ट धर्माविरूद्ध बोलते किंवा विशिष्ट धर्माविरुद्ध बोलण्यास भाग पाडते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय हा एकमेव उपाय आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय भाषण केले असे विचारल्यावर वकीलांनी उदयनिधी यांचे भाषण वाचून दाखवले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण द्वेषयुक्त भाषणाचे असल्याचे स्विकारत तामिळनाडू सरकारला नोटीस बजावली आणि चार आठवड्यांत उत्तर मागितले. उदयनिधी यांच्या वक्तव्यावरही न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली

दरम्यान, काही वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार ए. राजा, थिरुमावलावन, सु वेंकटेशन, तामिळनाडूचे डीजीपी, ग्रेटर चेन्नईचे पोलीस आयुक्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी विभागाचे मंत्री पी. के. शेखर बाबू आणि तामिळनाडू राज्य अल्पसंख्याक आयोग यांना समन्स बजावले आहे. पीटर अल्फोन्स यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.