वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले आहे. या विधेयकाबाबत मुस्लिम समाजातील एक वर्ग या विधेयकाला पाठिंबा देत आहे तर दुसरा वर्ग या विधेयकाला विरोध करत आहे.

सरकार अल्पसंख्याक समुदायाच्या धार्मिक बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेप वाढवतय, असा आरोप काहीजण करतायेत. तर, यामुळे वक्फ संबंधित मालमत्तेचे उत्तम व्यवस्थापन करता येईल, असे सरकारचे मत आहे.

कोणाचेही हक्क हिसकावून घेण्याचे लांबच, पण आजपर्यंत हक्क मिळालेला नाही, त्यांना हक्क देण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे. चला तर या विधेयकाशी संबंधित आठ मोठे गैरसमज काय आहेत ते जाणून घेऊया.

१) वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्ता रद्द केल्या जाणार?

वक्फ म्हणून वैध घोषित केलेली कोणतीही मालमत्ता रद्द केली जाणार नाही. एकदी मालमत्ता वक्फ घोषित केल्यानंतर ती कायमस्वरूपी तशीच राहते. नव्याने आणलेले हे विधेयक केवळ या मालमत्तेचे उत्तम व्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेबाबतचे नियम स्पष्ट करते. हे विधेयक जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्ता म्हणून चुकीच्या पद्धतीने घोषित केलेल्या मालमत्तेचे पुनरावलोकन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

२) वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणार की नाही?

वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणार नाही. या विधेयकात सर्वेक्षण आयुक्तांची भूमिका रद्द करण्यात आली असून ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे. विद्यमान महसूल कार्यपद्धती वापरून जिल्हाधिकारी सर्वेक्षण करतील. सर्वेक्षण प्रक्रिया न थांबवता सध्याच्या नोंदींमध्ये सुधारणा करणे हा या बदलाचा उद्देश आहे.

३) वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांची संख्या अधिक असेल?

बिगर मुस्लिमांना मंडळात समाविष्ट केले जाईल, परंतु त्यांची संख्या अधिक नसेल. या विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य मंडळाचे किमान दोन सदस्य गैर-मुस्लिम असणे बंधनकारक केले आहे. मंडळातील बहुतांश सदस्य मुस्लिम समाजातील असतील. या बदलाचा उद्देश बोर्डावरील तज्ञांना प्रोत्साहन देणे आणि मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व कमी न करता पारदर्शकतेला चालना देणे हा आहे.

४) नवीन दुरुस्ती अंतर्गत मुस्लिमांच्या खाजगी जमिनी संपादित केल्या जातील का?

कोणतीही वैयक्तिक जमीन संपादित केली जाणार नाही. नवे विधेयक केवळ वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्तांनाच लागू होईल. वक्फ म्हणून दान न केलेल्या खाजगी किंवा वैयक्तिक मालमत्तेवर याचा परिणाम होत नाही. केवळ स्वेच्छेने व कायदेशीररित्या वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ताच नवीन नियमांतर्गत येतील.

५) सरकार या विधेयकाचा वापर वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी करेल का?

नवे विधेयक जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्ता म्हणून चुकीच्या पद्धतीने वर्गीकृत केले गेले आहे की नाही (विशेषतः सरकारी मालमत्तेच्या बाबतीत) याचे पुनरावलोकन आणि पडताळणी करण्याचे अधिकार देते. हे विधेयक वैध घोषित वक्फ मालमत्ता जप्त करण्याची मान्यात देत नाही.

६) विधेयक मुस्लिमेतरांना मुस्लिम समाजाच्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याची किंवा व्यवस्थापित करण्याची परवानगी देते का?

वक्फ दुरुस्ती विधेयकात केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डाचे किमान दोन सदस्य गैर-मुस्लिम असावेत अशी तरतूद आहे. या सदस्यांना मंडळावर अतिरिक्त देखरेख ठेवण्यासाठी जोडण्यात आले आहे. मंडळात बहुतांश सदस्य हे मुस्लिम समाजातीलच असतील. त्यामुळे धार्मिक बाबींवर समुदायाचे नियंत्रण राहील.

७) ऐतिहासिक वक्फ स्थळांच्या (जसे की मशिदी, दर्गा आणि दफनभूमी) यांच्या स्थितीवर परिणाम होईल का?

वक्फ दुरुस्ती विधेयक वक्फ मालमत्तेच्या धार्मिक किंवा ऐतिहासिक स्वरूपामध्ये हस्तक्षेप करत नाही. प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवणे आणि फसव्या दाव्यांना आळा घालणे हा त्याचा उद्देश आहे. या ठिकाणांचे स्वरूप बदलण्याबाबत यात उल्लेख नाही.

वक्फ विधेयकातील या दुरुस्तीमुळे शिया, सुन्नी, बोहरा, अघाखानी आणि मागास मुस्लिम समुदायांचे राज्य वक्फ बोर्डात व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यात आले आहे. मंडळावर शिया, सुन्नी आणि मागास मुस्लिम समुदायातील प्रत्येकी किमान एक सदस्य असावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मुस्लिम लोकसंख्येच्या विविध भागांना मंडळावर स्थान देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत-ए-उलेमा-ए-हिंद आणि जमात-ए-इस्लामी हिंद यांसारख्या अनेक खासदार आणि संघटनांसह अनेक भागधारकांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला आहे. समानता, भेदभाव न करता, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मालमत्तेच्या अधिकारांशी संबंधित असलेल्या भारतीय संविधानाच्या कलम 14, 15, 25, 26 आणि 300A सारख्या घटनात्मक तरतुदींचे ते उल्लंघन करते असे त्यांनी म्हटले आहे.