Punjab Haryana High Court Order: पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या प्रकरणात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, ‘जर जोडप्याला एकत्र राहायचे नसेल आणि कोणतीही तडजोड करायची नसेल तर घटस्फोट घेणेच योग्य आहे.’ न्यायालयाने पुढे सांगितले की, ‘महिलेला माहित होते की तिची 75 वर्षांची सासू आणि एक मानसिकरित्या आजारी नणंद आहे. तिला गावात राहणाऱ्या कुटुंबासोबत राहायचे नाही.’

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ‘जेव्हा कोणीही वैवाहिक जीवनाची सुरुवात करतो तेव्हा त्याला परिस्थितीनुसार काही बदल करावे लागतात.’ न्यायमूर्ती सुधीर सिंग आणि न्यायमूर्ती हर्ष बांगर यांनी यावर जोर दिला की लग्नाला दोन्ही पक्षांच्या भल्यासाठी काही त्याग आणि तडजोड करावी लागते.

न्यायमूर्ती सुधीर सिंग आणि न्यायमूर्ती हर्ष बुंगेर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘वैवाहिक जीवनात काही स्वातंत्र्यांचा त्याग करावा लागतो, जो जोडप्याच्या हिताशी संबंधित असतो. एखाद्या जोडप्याला मूल असेल तर त्यांनाही काही तडजोडी कराव्या लागतात.’ पतीच्या याचिकेवर ट्रायल कोर्टाने आधीच घटस्फोट मंजूर केला होता. घटस्फोटाच्या आदेशाविरोधात महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने महिलेचा अर्ज फेटाळला.

बार आणि बेंचच्या रिपोर्टनुसार, जोडप्याने 1999 मध्ये लग्न केले होते. मात्र पतीने 2016 मध्ये घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. 2019 मध्ये पलवल कोर्टाने घटस्फोट मंजूर केला. 2016 पासून महिला तिच्या दोन मुलींसोबत वेगळी राहत असल्याचे न्यायालयाला कळले. तिला सासू-सासऱ्यांसोबत राहायचे नाही. महिलेची इच्छा होती की, तिच्या पतीने सासू आणि नंदेला सोडून दुसरीकडे राहावे. अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे क्रुरतेचे प्रकरण असल्याचे म्हटले होते.

दरम्यान, ही महिला ब्रह्मा कुमारी संघटनेशी संबंधित असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे तिला वैवाहिक जीवनात रस नाही. 2016 पासून वेगळे राहत असूनही दोघांनी कधीच एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला नाही. दोघांमधील संबंध संपुष्टात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दोघेही एकमेकांशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेले नाहीत. फॅमिली कोर्टाने कोणत्याही प्रकारची भरपाई जाहीर केलेली नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. अशा परिस्थितीत पतीला तीन महिन्यांत महिलेला (Women) 5 लाख रुपयांची पोटगी द्यावी लागेल.