राष्ट्रपती निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच देशात राजकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. भाजप आणि विरोधी पक्षांनीही तयारी सुरू केली आहे, पण राष्ट्रपती निवडणुकीबाबत असे अनेक बारकावे आहेत, जे फार कमी लोकांना माहीत असतील. 2004 पासून चार लोकसभा निवडणुका आणि 127 विधानसभा निवडणुकांमध्ये वापरल्या गेलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सचा (EVM) भारताच्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती, राज्यसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्यांच्या निवडणुकीत का वापर केला जात नाही, याचा कधी विचार केला आहे का? (President Election 2022)

ईव्हीएम अशा तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत जिथे ते लोकसभा आणि राज्य विधानसभा यांसारख्या थेट निवडणुकांमध्ये मत वाहक म्हणून काम करतात.मतदार त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावापुढील बटण दाबतात आणि ज्याला सर्वाधिक मते मिळतात तो निवडून येतो.

परंतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीनुसार राष्ट्रपती एकल हस्तांतरणीय मताद्वारे निवडला जातो.आनुपातिक प्रतिनिधित्वाच्या प्रणालीनुसार, एकल हस्तांतरणीय मताद्वारे, प्रत्येक मतदार निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येइतकी पसंती चिन्हांकित करू शकतो.उमेदवारांसाठीची ही पसंती मतदारांनी मतपत्रिकेच्या स्तंभ 2 मध्ये दिलेल्या जागेत उमेदवारांच्या नावासमोर पसंतीक्रमानुसार 1,2,3, 4, 5 आणि असेच क्रमांक लावून चिन्हांकित केले जातात.

वेगळ्या प्रकारच्या ईव्हीएमची गरज

मतदानाच्या या पद्धतीची नोंद करण्यासाठी ईव्हीएमची रचना करण्यात आली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.ईव्हीएम हे मतांचे वाहक आहेत आणि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अंतर्गत मशीनला प्राधान्याच्या आधारावर मते मोजावी लागतील आणि यासाठी पूर्णपणे भिन्न तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असेल. म्हणजेच वेगळ्या प्रकारचे ईव्हीएम आवश्यक असेल.

ECIL ला विकसित करण्याचे काम सोपविण्यात आले होते

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबादला 1977 मध्ये निवडणूक आयोगामध्ये पहिल्यांदा विचारात घेतल्यावर त्याची रचना आणि विकास करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. EVM चा प्रोटोटाइप 1979 मध्ये विकसित करण्यात आला होता, जो 6 ऑगस्ट 1980 रोजी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना दाखवला होता.

1982 मध्ये पहिल्यांदा वापरले गेले EVM

मे 1982 मध्ये केरळमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला होता.मात्र, त्याचा वापर करण्यासाठी विहित कायदा नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ती निवडणूक रद्द केली.त्यानंतर, 1989 मध्ये, संसदेने लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मध्ये सुधारणा करून निवडणुकीत ईव्हीएम वापरण्याची तरतूद केली.

1998 मध्ये EVMच्या परिचयावर एकमत

1998 मध्ये त्याच्या परिचयावर एकमत झाले आणि ते मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्लीच्या 25 विधानसभा मतदारसंघात EVM वापरले गेले. मे 2001 मध्ये तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व विधानसभा मतदारसंघात ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला.तेव्हापासून प्रत्येक राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आयोगाने ईव्हीएमचा वापर केला आहे. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील सर्व 543 लोकसभा मतदारसंघात 10 लाखांहून अधिक ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला होता.