West Bengal Animal Slaughter Rules: पश्चिम बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. आगामी ईद-उल-अजहा म्हणजेच बकरी ईदच्या काळात उघड्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी पशुबळी देण्यावर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. नव्या आदेशानुसार, प्राण्यांचा वध आता सार्वजनिक कत्तलखान्यांमध्ये करता येणार नाही, तर तो केवळ स्थानिक प्रशासनाने निश्चित केलेल्या विशेष ठिकाणीच करणे बंधनकारक असणार आहे.

हा ऐतिहासिक निर्णय घेताना सरकारने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 आणि 2018 मधील कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला. येत्या 26 मे रोजी साजरी होणाऱ्या बकरी ईदच्या निमित्ताने होणारी उघड्यावरची कुर्बानी आता बंगालमध्ये दिसणार नाही. प्रशासनाने स्पष्ट केले की, आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे बंगालमधील पशुहत्येवर नियंत्रण आणण्याचा आणि सार्वजनिक स्वच्छता राखण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे दिसून येत आहे.

पशुवधासाठीचे नियम आता अधिक कडक करण्यात आले असून फिटनेस सर्टिफिकेटशिवाय कोणत्याही पशूचा वध करण्यावर पूर्ण बंदी असेल. हे सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी आता नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. यापुढे फिटनेस सर्टिफिकेट केवळ सरकारी पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि नगरपालिकेचे अध्यक्ष किंवा पंचायत समितीचे अध्यक्ष संयुक्तपणे जारी करतील. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी पशु वध करण्यासाठी योग्य असल्याचे लेखी स्वरुपात मान्य केल्याशिवाय प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. यामध्ये प्राण्याचे वय 14 वर्षांपेक्षा जास्त असावे किंवा तो वृद्धापकाळ, गंभीर दुखापत, विकृती किंवा असाध्य आजारामुळे अक्षम झालेला असावा, अशाच परिस्थितीत वधासाठी परवानगी दिली जाईल.

नव्या आदेशानुसार, सार्वजनिक कत्तलखान्यांवरील बंदीसोबतच नियमांचे उल्लंघन करणे हा पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 अंतर्गत गंभीर गुन्हा मानला जाईल. जर कोणी या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्याला 6 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा 1000 रुपये दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगाव्या लागू शकतात. याशिवाय, जर एखाद्या पशुमालकाचे फिटनेस सर्टिफिकेट नाकारले गेले, तर तो 15 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करु शकतो, अशी तरतूदही या निर्णयात करण्यात आली.

सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाने बंगालच्या राजकारणात (Politics) मोठी खळबळ माजवली असून प्रशासकीय स्तरावर याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. धार्मिक परंपरांचे पालन करताना कायद्याचे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे भान राखणे गरजेचे असल्याचे सरकारने या अधिसूचनेत नमूद केले.