Parliament Monsoon Session: गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये खासदारांना विशेषाधिकार नाहीत, असे राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. शुक्रवारी राज्यसभेत ते म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांपासून खासदारांच्या विशेषाधिकारांबाबत गोंधळ सुरु आहे. संसदेच्या अधिवेशनात तपास यंत्रणा खासदारांवर कारवाई करु शकत नाही, असा गैरसमज निर्माण केला जात असल्याचे देखील ते म्हणाले.

दरम्यान, संविधानाच्या कलम 105 चा संदर्भ देत नायडू म्हणाले की, 'कोणत्याही खासदाराला त्याची संसदीय कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.' ते पुढे म्हणाले की, 'संसदेचे अधिवेशन किंवा संसदीय समितीची बैठक सुरु होण्याच्या 40 दिवस आधी आणि 40 दिवसानंतर कोणत्याही खासदाराला दिवाणी प्रकरणात अटक केली जाऊ शकत नाही.'

'खासदारांना गुन्हेगारी प्रकरणात अटक केली जाऊ शकते'

एम व्यंकय्या नायडू (Venkaiah Naidu) म्हणाले की, मात्र ही तरतूद फौजदारी प्रकरणांमध्ये लागू होत नाही. या तरतुदीमुळे खासदारांना फौजदारी खटल्यातून सूट मिळत नाही. याचा अर्थ असा होतो की, गुन्हेगारी प्रकरणात खासदार देखील सामान्य नागरिकांसारखे (Citizens) असतात. त्यांना संसदीय अधिवेशन किंवा समितीच्या बैठकीदरम्यानही अटक केली जाऊ शकते.

'तपास यंत्रणेसमोर हजर व्हावे लागेल'

1966 मध्ये तत्कालीन पीठासीन अधिकारी डॉ. झाकीर हुसेन यांनी यासाठी केलेल्या व्यवस्थेचा त्यांनी उल्लेख केला. संसदीय कर्तव्ये पार पाडण्याच्या कारणास्तव कोणताही सदस्य तपास यंत्रणेसमोर हजर राहण्यास नकार देऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

'कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन करणे आवश्यक'

नायडू पुढे म्हणाले की, 'खासदारांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पालन केले पाहिजे. सत्राचा उल्लेख करुन तपास यंत्रणेला अशा प्रकरणांमध्ये हजर राहण्यासाठी पुढील तारीख मागितली जाऊ शकते.' नायडू यांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) अनेक निर्णयांचा संदर्भही दिला.