India-US Relation

 रशियाविरुद्ध जोरदार मुसंडी मारल्यानंतर आता अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील युरोपीयन लष्करी संघटना नाटोने चीनवर धडक कारवाई सुरू केली आहे. चीन आणि रशियाच्या धमक्यांना तोंड देत असलेल्या आशियातील जपानमध्ये नाटो देश आपले कार्यालय उघडणार आहेत.

इतकंच नाही तर चिनी ड्रॅगनचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेने 'नाटो प्लस' तयार केला आहे. भारताने आता नाटो प्लस देशांचा एक भाग व्हावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. अमेरिकन संसदेच्या चीनवरील समितीने भारतालाही नाटो प्लसचा भाग बनवण्याची शिफारस केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौऱ्यावर जात असतानाच अमेरिकन काँग्रेसने हा प्रस्ताव दिला आहे.

नाटो प्लसमध्ये सध्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया हे पाच सदस्य देश आहेत. नाटो देशांसोबत मिळून हे ५ सदस्य देश जगात सुरक्षा सहकार्य करत आहेत. जर भारत या शक्तिशाली लष्करी संघटनेचा भाग बनला तर तो जगातील या पाच देशांसोबत गुप्तचर माहिती सहज शेअर करू शकेल.

पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेकडून हा मोठा प्रस्ताव मानला जात आहे. NATO Plus चे सदस्य बनल्याने, भारताला कोणत्याही विलंबाशिवाय अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल.

अमेरिकेला भारताचा पाठिंबा का हवा आहे?

अमेरिका आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातील धोरणात्मक स्पर्धेवरील हाऊस सिलेक्ट कमिटीने भारताच्या समावेशासह NATO प्लस मजबूत करण्यासह तैवानची प्रतिकार क्षमता वाढविण्यासाठी धोरणात्मक ठराव मंजूर केला आहे.

या समितीचे अध्यक्ष माइक गॅलाघर आणि रँकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ती आहेत. "चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षासोबत धोरणात्मक स्पर्धा जिंकण्यासाठी आणि तैवानची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, अमेरिकेने भारतासह आमचे मित्र आणि सुरक्षा भागीदारांशी संबंध मजबूत करणे आवश्यक आहे," असे निवड समितीने म्हटले आहे.

चीनविरोधात अमेरिकेची योजना

जर चीनने तैवानवर हल्ला केला तर त्याच्यावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादले जातील, असे अमेरिकन समितीचे मत आहे. या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यात G7, NATO, NATO Plus आणि Quad देशांची भूमिका महत्त्वाची असेल. या सर्व संघटना एकत्र येऊन संदेश जाहीररीत्या पोहोचवण्याचा परिणाम होईल.

कमिटीने नमूद केले की आम्ही युद्धाच्या वेळी संयुक्त आकस्मिक नियोजन करतो त्याप्रमाणे शांततेच्या काळात आम्हाला यूएस मित्रांशी समन्वय साधण्याची गरज आहे. नाटोमध्ये सामील होण्याच्या कोणत्याही उपक्रमापासून भारत आतापर्यंत दूर राहिला आहे. चीनच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुढील पावलावर नाटो देशांची नजर असेल.