अपघात किंवा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये मृतदेह घेऊन रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करणाऱ्यांविरोधात उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने कठोर नियम केले आहेत. आता राज्यात हा दंडनीय गुन्हा ठरणार आहे. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने गृह विभागाने एक एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार केली आहे.

(UP now issues guidelines for cremation, keeping corpses will be a crime)

याअंतर्गत कुटुंबीयांनी स्वत: किंवा जमाव जमवून मृतदेह रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी ठेवून निदर्शने केल्यास हा मृतदेहाचा अवमान मानून त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

एसओपीनुसार, शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देताना लेखी संमती घेतली जाईल की ते मृतदेह पोस्टमॉर्टम हाऊसमधून थेट त्यांच्या घरी नेतील आणि धार्मिक विधीनुसार अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणी नेतील. या काळात ते रस्त्याच्या मधोमध कुठेही मृतदेह ठेवणार नाहीत, जमाव जमवणार नाहीत, कोणत्याही पक्षाच्या किंवा संघटनेच्या मदतीने जाम किंवा आंदोलन करणार नाहीत. असे केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच कोणत्याही गटाने किंवा संघटनेने मृतदेहासोबत प्रदर्शन करून कायदा व सुव्यवस्थेच्या विरोधात कृत्य केल्यास त्याच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

रात्री मृतदेह अग्नी देण्याची ही व्यवस्था असेल

हातरसच्या घटनेनंतर एसओपीमध्ये रात्री मृतदेहाला अग्नी देण्याचा नियम करण्यात आला आहे. रात्रीच्या वेळी मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करायचे असल्यास आधी कुटुंबीयांची परवानगी घ्यावी लागते. एवढेच नाही तर या संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफीही केली जाणार आहे. यासोबतच जिल्हा प्रशासन आणि कुटुंबातील सदस्यांमधील संवाद आणि संदेश यांचा डेटाही एक वर्षासाठी सुरक्षित ठेवावा लागणार आहे.

अनोळखी मृतदेहांसाठीही नियम ठरवले आहेत

कुटुंबीयांनी कोणत्याही परिस्थितीत मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिल्यास त्या परिस्थितीत काय करावे, असेही एसओपीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सर्व प्रथम, प्रशासकीय अधिकारी कुटुंबाचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करतील. असे असूनही कुटुंबीय सहमत न झाल्यास स्थानिक लोकांचा एक गट तयार करून मृतदेहाचा पंचनामा केल्यानंतर डीएमच्या सूचनेनुसार अंत्यसंस्कार केले जातील. एसओपीमध्ये अज्ञात मृतदेहांच्या अंत्यसंस्काराची प्रक्रियाही निश्चित करण्यात आली आहे.