Assets worth Rs 500 crore of mafias will go to the UP government's coffers: अतिक अहमदसह सुमारे 10 माफियांची 500 कोटी रुपयांहून अधिकची मालमत्ता आता यूपी सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे. यामध्ये अतिक अहमद यांची सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.

गँगस्टर कायद्याच्या कलम 14 (1) अन्वये पोलिसांनी अतिक अहमद, कुख्यात गोतस्कर मोहम्मद याला अटक केली.

यासह मुझफ्फरचा, माजी ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा, गुन्हेगार राजेश यादव, पप्पू गांजिया, माफिया केएल पटेल आणि इतर अनेक माफिया आणि अतिकच्या कार्यकर्त्यांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली होती.

गुन्ह्यातून मिळवलेल्या मालमत्तेच्या संदर्भात आरोपींना जिल्हा दंडाधिकारी न्यायालयात आपली बाजू ठेऊन पुरावे सादर करायचे होते, परंतु कोणीही तसे केले नाही.

आता त्याचा संपूर्ण अहवाल न्यायालयात पाठवला जात आहे. माफियांना स्वत:च्या कमाईतून खरेदी केलेल्या जमिनी आणि घराशी संबंधित पुरावेही न्यायालयात द्यावे लागणार आहेत.

तसे न झाल्यास त्यांची कोट्यवधी रुपयांची स्थावर मालमत्ता कायमस्वरूपी जप्त करून राज्य सरकारच्या बाजूने आदेश दिले जातील.

पोलिसांचे म्हणणे आहे की झुंसी, चकिया, सिव्हिल लाइन्स, कासारी-मासारी, झालवा, लखनौ, कौशांबी येथे असलेल्या माफिया अतिक अहमदची (Atiq Ahmed) सुमारे 345 कोटी रुपयांची मालमत्ता गँगस्टर कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे दिलीप मिश्रा यांची नैनी, औद्योगिक क्षेत्र, राजेश यादव यांची झुंसी, पप्पूची नैनी, केएल पटेल यांची ममफोर्डगंज येथील जमीन, घरे जप्त करण्यात आली होती, त्याबाबत त्यांच्या बाजूने कोणताही आक्षेप नोंदवण्यात आलेला नाही.

राज्य सरकारच्या तिजोरीत 500 कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जमा करण्यासाठी पोलिस ही कसरत करत आहेत.

माफिया अतिक अहमदच्या ताब्यातून घेतलेल्या इतर ठिकाणच्या जमिनीवर गरिबांसाठी घरे तयार करण्यात येणार आहेत. या जमिनींवर दीड हजार सदनिका तयार करण्याचा प्रस्ताव प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने (पीडीए) सरकारला पाठवला आहे.

महाकुंभ 2025 पूर्वी 700 फ्लॅट्स बांधण्याची तयारीही करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वत: लुकरगंजमधील माफियांच्या ताब्यात असलेल्या तीन एकरल जमिनीच्या चाव्या वाटप करतील, जेथे पीएम आवास योजनेंतर्गत 76 सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत.

माफिया अतिक आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांनी प्रयागराजमधील मौल्यवान जमिनी बळकावल्या होत्या.

नोंदीं तपासल्या असता ही जमीन महापालिका, अस्थान व इतर विभागांची असल्याचे निष्पन्न झाले. या जमिनीवर माफिया व त्यांच्या निकटवर्तीयांनी घरेही बांधली होती.

प्रशासनाच्या सूचनेवरून पीडीएने काही ठिकाणची बेकायदा बांधकामेही पाडली आहेत. आता पीडीएने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत या जमिनींवर गरिबांसाठी सदनिका बांधण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे.