केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी भारतीय अंटार्क्टिका विधेयकाला (Indian Antarctica Bill) मंजुरी दिली आहे. ज्यामध्ये अंटार्क्टिकामधील भारताच्या संशोधन क्रियाकलाप आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. भूविज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Earth Sciences) भारतीय अंटार्क्टिका विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. याद्वारे, भारत अंटार्क्टिका करार 1959, अंटार्क्टिका एक्वाटिक लाइफ रिसोर्सेस प्रोटेक्शन ट्रीटी 1982 आणि अंटार्क्टिका ट्रीटी प्रोटोकॉल 1998 मधील पर्यावरण संरक्षणाच्या अंतर्गत आपली जबाबदारी पूर्ण करु शकेल अशी अपेक्षा आहे. (Union Cabinet approves Indian Antarctica Bill)

दरम्यान, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session) हे विधेयक मांडले जाणार असल्याचे समजत आहे. विशेष म्हणजे, भारताचा अंटार्क्टिका कार्यक्रम 1981 मध्ये सुरु झाला आहे. आतापर्यंत 40 वैज्ञानिक मोहिमा पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. भारताच्या अंटार्क्टिकामध्ये दक्षिण गंगोत्री (1983), मैत्री (1988) आणि भारती (2012) या तीन कायमस्वरुपी स्थानके आहेत. सध्या मैत्री आणि भारती उत्तम प्रकारे काम करत आहेत.

तसेच, मैत्रीच्या ठिकाणी आणखी एक संशोधन केंद्र उभारण्याची भारताची योजना आहे. अलीकडेच, विज्ञान मंत्रालयाने (Ministry of Earth Sciences) संसदेच्या एका समितीला सांगितले की, मैत्रीच्या जागी आणखी एका केंद्राची नितांत गरज आहे.