नवी दिल्ली: देशाच्या इतिहासात यावर्षी पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणणना होणार आहे. यासाठी आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये 3726 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी घोषणा आज सादर झालेल्या  बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.

आगामी जनगणनेसाठी सरकारने 3726 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. डिजिटल इंडियाला प्रमोट करण्यासाठी पारंपारिक पेन आणि पेपरची पद्धत दूर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थसंकल्प बजेटच्या घोषणेदरम्यान अर्थमंत्री म्हणाल्या की, देशात प्रथमच डिजिटल जनगणना होणार. अर्थमंत्र्यांनी 2021-22 चे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की सरकार राष्ट्रीय भाषा अनुवाद उपक्रमावरही काम करत आहे. सरकारने राष्ट्रीय नर्सिंग अँड मिडवाइफरी कमिशन विधेयकदेखील मांडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

Union Budget 2021 : जाणून घ्या काय होणार महाग आणि काय होणार स्वस्त -

2021 ची होणारी जनगणना मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच जाहीर केले होते. शहा म्हणाले की, यामुळे आम्हाला कागदापासून डिजिटल जनगणनाकडे जाण्यास मदत होईल. डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही घोषणा करण्यात आली आहे. संबंधित येणाऱ्या नव्या मोबाईल अ‍ॅपमध्ये नागरिकांना आपली आणि आपल्या कुटुंबियांची माहिती स्वतः अपलोड करता येणार आहे. संपूर्ण देशभरात 16 भाषांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणर आहे. त्यासाठी 12,000 कोटी रुपयांची गरज पडणार आहे. मोबाइल अ‍ॅपद्वारे जनगणनाचा डेटा गोळा केला जाईल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले आहे.