Uniform Civil Code|Kerala High Court Dainik Gomantak
देश

Uniform Civil Code: केरळ हाय कोर्टाचा कोझिकोड महापालिकेला झटका; समान नागरी कायद्याविरोधी ठरावाला स्थगिती

कोझिकोड महानगरपालिकेने प्रस्तावित UCC च्या विरुद्ध ठराव मंजूर करण्यासाठी बैठक बोलावल्याबद्दल जारी केलेल्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या भाजप नगरसेवकाच्या याचिकेवर कोर्ट सुनावणी घेत होते.

Ashutosh Masgaunde

Kerala High Court stayed a proposal by the Kozhikode Municipal Corporation: केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच कोझिकोड महानगरपालिकेच्या समान नागरी कायद्याच्या (UCC) विरोधात ठराव मंजूर करण्याच्या प्रस्तावाला स्थगिती दिली.

न्यायमूर्ती एन नागरेश यांनी नमूद केले की केरळ नगरपालिका नियम, 1995 नुसार, नगरपालिकेद्वारे ठराव तेव्हाच मंजूर केला जाऊ शकतो जेव्हा तो नगरपालिकेच्या प्रशासकीय अधिकारात येणाऱ्या बाबींशी संबंधित असेल.

त्यामुळे, कोझिकोड महानगरपालिका UCC विरोधात ठराव मंजूर करू शकत नाही असे कोर्टाने प्रथमदर्शनी मत नोंदवले.

न्यायमूर्ती नागरेश म्हणाले, “मला प्रथमदर्शनी खात्री आहे की समान नागरी कायद्याबाबतचा ठराव महापालिकेमध्ये मांडता येणार नाही.

कोझिकोड महापालिकेने देशात प्रस्तावित समान नागरी कायद्याच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यासाठी बैठक बोलावण्याच्या नोटीसला आव्हान देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नगरसेवकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालय सुनावणी घेत होते.

1995 च्या केरळ नगरपालिका नियमांच्या नियम 18(4)(अ) नुसार, ठराव हा पालिकेच्या प्रशासकीय अधिकारात येणाऱ्या बाबींशी संबंधित असावा, असा युक्तिवाद भाजप नगरसेवकाने केला. अशा ठरावांमध्ये युक्तिवाद, काल्पनिक निष्कर्ष, उपरोधिक अभिव्यक्ती किंवा बदनामीकारक विधाने असू शकत नाहीत, असे नमूद केले.

नगरसेवकाने तिने माहिती दिली की, कोझिकोड महापालिकेच्या नोटीसचा अजेंडा केंद्र सरकारच्या विरोधात ठराव मांडण्याशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये नगर परिषदेने केंद्र सरकारने भारतासाठी समान नागरी दाकाय लागू करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली होती.

ठरावातील शब्द, अगदी साध्या वाचनातही, नियम 18(4)(अ) अंतर्गत पालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाराच्या बाहेर आहे आणि ते काल्पनिक आणि वादग्रस्त स्वरूपाचे आहे, त्यामुळे नियम 18(4) च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला.

हायकोर्टाने, प्रथमदर्शनी, याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादांशी सहमत आहे आणि कोझिकोड महापालिकेने जारी केलेल्या नोटीसच्या अनुषंगाने पुढील सर्व कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे.

"समान नागरी कायदा आणि केंद्र सरकारच्या संदर्भात 21.07.2023 रोजी नियोजित झालेल्या बैठकीला परवानगी देण्याच्या मर्यादेपर्यंत पुढील सर्व कार्यवाही स्थगित करण्याचा अंतरिम आदेश असेल," आदेशात म्हटले आहे.

कौन्सिलरचे प्रतिनिधित्व वकील साजिथ कुमार व्ही, विवेक एव्ही, गॉडविन जोसेफ, अखिल विनयन आणि रोनित जकारिया यांनी केले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

IPL 2026 Vaping Controversy: ''चहलला जेलमध्ये टाका''! ई-सिगरेट प्रकरणावरुन माजी क्रिकेटपटू कडाडले; बीसीसीआयच्या मवाळ भूमिकेवर उपस्थित केला सवाल

अन्ननलिका जळाली, पाण्यासाठी तरसली, 8 महिने मृत्यूशी दिली झुंज! कोल्ड ड्रिंक समजून तरुणीनं प्यायलं ॲसिड; अखेर डॉक्टरांनी 'असं' वाचवलं

Ravi Yog 2026: अविवाहितांसाठी सनई-चौघड्याचे योग, स्वप्नातील गाडी आणि घराचे स्वप्न होणार पूर्ण; 'रवि योग' ठरणार वरदान

Goa Tiger Death: निसर्गाचा रक्षणकर्ताच धोक्यात! मानवाच्या क्रूरतेमुळे वाघांचा जीव टांगणीला; पूर्वजांनी पुजलेला 'व्याघ्रदेव' रक्ताळला

Fake ED Officer Scam: तोतया ईडी प्रकरणातील मास्टरमाईंड बलरामची पोलिसांना हुलकावणी, हायकोर्टानं फेटाळला जामीन

SCROLL FOR NEXT