Mumbai High Court On Maharashtra Police: संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण पोलीस दलाने, समलैंगिक जोडप्यांशी त्यांच्या कुटुंबियांचा सामना करताना जरा संवेदनशीलतेने वागावे असे आवाहन मुंबई हाय कोर्टाने नुकतेच केले.
समलैंगिक जोडप्यातील एका मुलीच्या कुटुंबियांनी मुलगी हरवल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर यातील एकीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई हाय कोर्टात सुनावणी सुरू होती.
समलैंगिक जोडप्याच्या संबंधांवर आक्षेप घेत त्यांच्या पालकांपैकी एकाने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मागणाऱ्या एका याचिकेवर मुंबई हाय कोर्टात सुनावणी पार पडली.
हाय कोर्टाने हे मान्य केले की पोलिसांनी अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलतेने आणि जोडप्याबद्दल सहानुभूतीने सामोरे जाणे आवश्यक आहे.
या जोडप्याला साध्या वेशातील हवालदारामार्फत संरक्षण देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने ६ जुलै रोजी कोर्टाला दिले होते.
मात्र, बुधवारी याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅडव्होकेट विजय हिरेमठ यांनी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाला पोलिसांनी महिलांना हाय कोर्टाचे आदेश मिळाले नसल्याचे सांगितले.
भविष्यात अशा समस्या उद्भवणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी हिरेमठ यांनी मार्गदर्शक तत्त्वे मंजूर करण्याचा विचार करण्यास कोर्टाला सांगितले.
यावेळी कोर्टाने म्हटले की, "राज्यभरातील संपूर्ण पोलिस दलाचे संवेदनीकरण करणे आवश्यक आहे."
मद्रास हाय कोर्टासमोर अशाच एका प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला होता, ज्याने तमिळनाडू सरकारला राज्यातील सर्व विभागांमध्ये संवेदीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यास सांगितले होते.
“मद्रास हाय कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती ज्यानंतर पोलिस वर्तन नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. 17 पाठपुरावा आदेश आहेत जे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणाऱ्या आदेशानंतर समाविष्ट करण्यात आले होते,” असे न्यायमूर्ती डेरे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
न्यायमूर्तींनी हे देखील अधोरेखित केले की हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी, याचिकेची व्याप्ती विस्तृत करण्यासाठी राज्य विभागांना पक्षकार म्हणून दाखल करावे लागेल.
हाय कोर्टाने हिरेमठ यांना पोलिसांच्या वर्तणुकीबाबतच्या नियमांमध्ये कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करावी लागेल याबाबत सूचना करण्यास सांगितले.
“मद्रास हाय कोर्टाने काय नियम दिले आहेत ते तुम्ही पहा आणि महाराष्ट्र पोलिसांचे नियम पहा. मग काय करावे लागेल ते पहा आणि नंतर दाखल करा. संपूर्ण राज्यात मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट केल्यास अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकते.” असे खंडपीठाने शेवटी म्हटले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 जुलै रोजी होणार आहे.
या प्रकरणातील जोडप्यापैकी पैकी एकीला तिच्या कुटुंबीयांनी घरी परतण्यास भाग पाडल्यानंतर या जोडप्याने हाय कोर्टात धाव घेतली होती.
कुटुंबाने बेपत्ता मुलीची तक्रार दाखल करत महाराष्ट्र पोलिसांशी संपर्क साधला होता, ज्यांनी कुटुंबाला मुलीच्या ठावठिकाणाबद्दल माहिती दिली.
समलैंगिक जोडप्याचे वकील हिरेमठ यांनी सादर केले की याचिकाकर्ते 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे प्रौढ आहेत. आणि त्यांना एकत्र राहण्याची इच्छा आहे.
त्यांचे जीवन, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना योग्य संरक्षण देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी त्यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
शिवाय, बेपत्ता मुलीच्या तक्रारींच्या आधारे याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.