केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Cabinet) निर्णयाने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय शिक्षण (Education Minister) धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत शालेय शिक्षणासाठी समग्र शिक्षा योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयाची व्याप्ती आणि अनुदान वाढवले ​​जाणार आहे.

मागास भागात ही योजना 12 वी पर्यंत वाढवली जाणार आहे. मुलींसाठी स्वसंरक्षण उपक्रम असलेल्या राणी लक्ष्मीबाई स्वसंरक्षण प्रशिक्षण योजणेंसाठी 3 महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी 3000 रुपये खर्च करण्यात येत होते, ते वाढवून आता 5000 रुपये केले जाणार आहे. सरकारने पहिल्यांदाच संपूर्ण शिक्षण योजनेत बाल संरक्षण समाविष्ट केले आहे. बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी आयोग स्थापन करण्यासाठी राज्यांना मदत देखील केली जाणार आहे.

तसेच पुढे ते म्हणाले की, वर्ग 6वी ते 8वी पर्यंत व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. वर्ग ९ वी ते 12वीमध्ये कौशल्य विकासाकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि समग्र शिक्षा 2.0 अंतर्गत, प्ले-स्कूल आणि अंगणवाडीचे औपचारिककरण केले जात आहे. तसेच आता सरकारी शाळांमध्ये प्ले स्कूलही असतील. शिक्षकांना त्यानुसार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

समग्र शिक्षा योजना 2026 पर्यंत वाढवली

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, समाजातील सर्व घटकांना शालेय शिक्षण समानतेने उपलब्ध व्हावे आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने समग्र शिक्षा योजना 2018 मध्ये लागू करण्यात आली. आता ते 1 एप्रिल 2021 पासून मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये एकूण 2,94,283 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद असेल. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 1,85,398 कोटी रुपये असेल. यामध्ये शासकीय आणि शासकीय अनुदानित दोन्ही शाळांतील 11.6 लाख शाळा, 15.6 कोटी विद्यार्थी आणि 57 लाख शिक्षक, समाविष्ट असतील.