UGC New Rules: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) उच्च शिक्षण संस्थांसाठी जाहीर केलेल्या नवीन 'समानता नियमावली 2026' मुळे सध्या संपूर्ण देशात मोठा गोंधळ उडाला आहे. या नवीन नियमांमध्ये 'जातीवर आधारित भेदभाव' या शब्दाची ज्या प्रकारे व्याख्या करण्यात आली, त्यावरुन विद्यार्थी, शिक्षक आणि सामाजिक संघटनांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

या वादावर भाष्य करताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, या नियमावलीत कोणाशीही भेदभाव केला जाणार नाही आणि कायद्याचा कोणालाही गैरवापर करता येणार नाही. मात्र, या आश्वासनानंतरही विशेषतः खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी (27 जानेवारी) दिल्लीतील युजीसी मुख्यालयाबाहेर मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली असून गेल्या काही दिवसांपासून विविध विद्यापीठ आवारे आणि वसतिगृहांमध्ये तणावाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

युजीसीच्या या नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक उच्च शैक्षणिक संस्थेत आता 'समान संधी केंद्र' (Equal Opportunity Centre) स्थापन करणे अनिवार्य असेल. हे केंद्र नागरी समाज गट, पोलीस, जिल्हा प्रशासन, प्राध्यापक आणि स्थानिक प्रसारमाध्यमांशी समन्वय साधून काम करेल. या केंद्राचा मुख्य उद्देश वंचित गटांना शैक्षणिक आणि आर्थिक मार्गदर्शन करणे आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक भक्कम आराखडा तयार करणे हा आहे.

संस्थेच्या प्रमुखाद्वारे नियुक्त केलेल्या या केंद्रात इतर मागासवर्गीय (OBC), अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), दिव्यांग (PwD) आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व असेल. कायदेशीर मदतीसाठी हे केंद्र जिल्हा आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांशीही समन्वय साधणार आहे.

मात्र, या धोरणावरुन सरकारमध्येही मतभेद उघड झाले आहेत. अलीकडेच एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने आणि भाजप युवा मोर्चाच्या एका नेत्याने या धोरणाशी असहमती दर्शवत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सोशल मीडियावरही या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटत असून 'एक्स' या प्लॅटफॉर्मवर #ShameonUGC हा हॅशटॅग टॉप ट्रेंडमध्ये आहे. अनेक नेटिझन्स या नियमावलीला 'सामान्य प्रवर्ग विरोधी' कायदा म्हणून संबोधत आहेत.

टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, ही नियमावली खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विनाकारण दोषी ठरवणारी आहे. एका संतप्त पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला की, केवळ राखीव प्रवर्गात जन्म न घेतल्यामुळे सामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये हिंसेचे गुन्हेगार म्हणून ब्रँड केले जात असून खोट्या तक्रारींपासून त्यांना कोणतेही संरक्षण देण्यात आलेले नाही.

या वादाने आता इतके गंभीर वळण घेतले आहे की, काही पालक आपल्या पाल्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि गुणवत्तेला महत्त्व मिळावे म्हणून त्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्याबाबत चर्चा करु लागले आहेत. शैक्षणिक संकुलांचे रुपांतर 'जातीय रणांगणात' होत असल्याची भीती अनेक स्तरातून व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी युजीसीने उचललेले हे पाऊल असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी दुसरीकडे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे करत आहे. दिल्लीतील आजच्या आंदोलनानंतर सरकार या नियमावलीत काही बदल करणार की आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.