युपी सरकारने एक स्तुत्य पाऊल उचलले आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने (Yogi Adityanath) ट्रान्सजेंडर्सना सरकार चालवल्या जाणाऱ्या वृद्धाश्रमाच्या सुविधेचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. गरिमा भवनची सुविधा त्या वृद्ध आणि आजारी ट्रान्सजेंडर्सना (Transgender) दिलासा देईल ज्यांचे कुटुंब नाही. समाजाच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच 'किन्नर कल्याण बोर्ड'स्थापन केले आहे.

ट्रान्सजेंडर्स मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा प्रयत्न

यूपीचे समाजकल्याण मंत्री असीम अरुण म्हणाले की, 'योगी सरकार समाजाला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे काम करत आहे.आम्ही समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काम करत आहोत जेणेकरून ट्रान्सजेंडर्स देखील डॉक्टर, अभियंता किंवा इतर मोठ्या क्षेत्रात काम करू शकतील. लखनऊ संचालनालयात लवकरच एक संपर्क केंद्र स्थापन केले जाईल जे विभाग आणि सरकारच्या विविध योजनांचे लाभार्थी यांच्यातील संपर्क म्हणून काम करेल.'

'अभ्युदय कोचिंग स्कीम'

समाजकल्याण मंत्री असीम अरुण म्हणाले की "ट्रान्सजेंडर्स आमच्याशी संपर्क केंद्राद्वारे फोन किंवा ईमेलद्वारे संपर्क साधू शकतात आणि त्यांना सर्व आवश्यक माहिती किंवा मदत दिली जाईल.ट्रान्सजेंडर्स आणि सरकार यांच्यात वापरकर्ता-अनुकूल आभासी इंटरफेस विकसित करण्यासाठी आयटी सेलची स्थापना देखील करण्यात आली आहे. गरीब आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी 'अभ्युदय कोचिंग स्कीम' सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे."